नेपालको ५१% अर्थतन्त्र अनौपचारिक र सरकारी निगरानीबाहिर!

काठमाडौं, जेठ १। नेपालको अर्थतन्त्र आधाभन्दा बढी हिस्सा सरकारी निगरानीबाहिर सञ्चालन भइरहेको नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ। विश्वव्यापी छाया अर्थतन्त्रको औसत ११.८% मात्र हुँदा नेपालमा ५१% पुगेको तथ्याङ्कले आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र सुशासनमा गम्भीर प्रश्नचिह्न उठाएको छ।

छाया अर्थतन्त्र भनेको के हो?

छाया अर्थतन्त्र भन्नाले सरकारी नीतिनियमबिना सञ्चालन हुने आर्थिक गतिविधिहरू जनाइन्छ — जस्तै तस्करी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, कर छल, लागूपदार्थ कारोबार र नगद मात्रै प्रयोग हुने कारोबार। यस्तो अर्थतन्त्रले न सरकारलाई राजस्व दिन्छ, न त सार्वजनिक नीति पारदर्शी हुन्छ।

नेपाल तेस्रो स्थानमा: छाया अर्थतन्त्र

हालैको एक अध्ययन अनुसार सियरा लियोन (६०%), नाइजर (५९%) पछिपछि नेपाल विश्वमै तेस्रो स्थानमा पुगेको छ, जहाँ छाया अर्थतन्त्र GDP को ५१% हो।

सरकारी संयन्त्र कमजोर, सुशासन संकट

नेपालमा छाया अर्थतन्त्रको उच्च दर हुनुको मुख्य कारण कमजोर सरकारी निगरानी, भ्रष्टाचार, र कर प्रशासनमा कमजोरी हो। प्रतिवेदन अनुसार नेपालका ८५% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्, जसले देखाउँछ कि धेरै आर्थिक क्रियाकलाप सरकारको निगरानीभन्दा बाहिर छन्।

सरकारी ऋणको भार बढ्दै, बजेट घाटा धान्न फेरि ऋणमै निर्भरता

समृद्ध राष्ट्रहरूमा नियन्त्रण

अमेरिकाजस्तो मुलुकमा छाया अर्थतन्त्र मात्र ५% रहेको छ। त्यहाँ कर प्रणाली सशक्त र डिजिटल प्रणाली प्रभावकारी भएकोले यस्तो अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा राख्न सम्भव भएको देखिन्छ।

आर्थिक जोखिमहरू

छाया अर्थतन्त्रको प्रभावले कर राजस्व गुम्ने, सार्वजनिक सेवा कमजोर हुने, र आर्थिक असमानता बढ्ने खतरा बढाउँछ। यसले बैंकिङ प्रणालीदेखि रोजगार बजारसम्म नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

नियन्त्रणको चुनौती

छाया अर्थतन्त्र सधैं अदृश्य रहने भएकाले यसको ठ्याक्कै मापन र नियन्त्रण कठिन हुन्छ। तर, प्रभावकारी कर प्रणाली, डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन, र सुशासन सुधारमार्फत यो समस्यालाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ।