नेपाल तेस्रो स्थानमा: छाया अर्थतन्त्रले जीडीपीको ५१% हिस्सा ओगट्यो
भ्रष्टाचार, तस्करी र अनौपचारिक क्रियाकलापको प्रभावले नेपालको औपचारिक अर्थतन्त्र कमजोर
काठमाडौँ, जेठ २ – विश्वका धेरै देशहरूमा छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) अझै ठूलो चुनौती बनेको छ। हालै प्रकाशित एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनअनुसार, छाया अर्थतन्त्रले नेपालको जीडीपी को ५१ प्रतिशत ओगट्यो, जसले नेपाललाई विश्वको तेस्रो स्थानमा पुर्याएको छ। यस्तो स्थितिले नेपालको औपचारिक आर्थिक संरचना कमजोर पारेको छ र पारदर्शिता तथा कर प्रणालीमा गम्भीर असर पारेको छ।
छाया अर्थतन्त्रले नेपालको जीडीपी को ५१ प्रतिशत ओगट्यो
विश्वमा छाया अर्थतन्त्रको औसत हिस्सा ११.८ प्रतिशत भए पनि नेपाल, सियरा लियोन र नाइजरमा यो दर अत्यधिक छ। यस्ता गतिविधिमा कर छल, तस्करी, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, गैरदर्ता व्यवसाय, नकद कारोबार र लागूपदार्थको अवैध कारोबार पर्छन्।
नेपालमा छाया अर्थतन्त्रको विस्तार
नेपालमा राज्य संयन्त्र कमजोर हुँदा अनौपचारिक क्षेत्रको विस्तार भएको छ। प्रतिवेदन अनुसार, करिब ८५ प्रतिशत श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। कृषि, निर्माण, घरेलु श्रमिकलगायत धेरै क्षेत्रहरू राज्यको नियन्त्रणबाहिर छन्।
सरकारी निगरानीबाहिरको अर्थतन्त्र
छाया अर्थतन्त्रले कर राजस्व गुमाउने, सार्वजनिक सेवा वितरणमा अपारदर्शिता ल्याउने र भ्रष्टाचारको जोखिम बढाउने खतरा हुन्छ। यस्तो अर्थतन्त्रको कारण समग्र आर्थिक योजना कमजोर बन्छ।
समृद्ध मुलुकमा न्यून छाया अर्थतन्त्र
उदाहरणका लागि, अमेरिकामा छाया अर्थतन्त्रको हिस्सा मात्र ५ प्रतिशत छ, जुन १.४ ट्रिलियन डलरको बराबरमा पर्छ। यसले देखाउँछ कि संस्थागत क्षमता बलियो भएका देशहरूमा छाया अर्थतन्त्र नियन्त्रणमा रहन्छ।
अर्थतन्त्रले नेपालको जीडीपी : समाधान र सिफारिस
नेपालको आर्थिक प्रणालीमा पारदर्शिता र नियन्त्रणको अभावले छाया कारोबारलाई बढावा दिएको छ। सरकारी अभिलेखबाहिर सञ्चालित व्यापार, कर छल, कालोबजारी, र भ्रष्टाचारजस्ता क्रियाकलापहरू अनियन्त्रित भइरहेका छन्। यही कारणले गर्दा छाया अर्थतन्त्रले नेपालको जीडीपीको ५१ प्रतिशत ओगट्यो, जुन सुशासन र संस्थागत कमजोरिका स्पष्ट संकेत हुन्।
विशेषज्ञहरू भन्छन् — छाया अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न पारदर्शी कर प्रणाली, प्रविधिको उपयोग, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको श्रमलाई औपचारिक बनाउने नीति, र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य छ। नीतिगत सुधार, डेटा व्यवस्थापन र राज्य संयन्त्र सुदृढीकरण यसको दीर्घकालीन समाधान हुन्।
तपाईंको प्रतिक्रिया