समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी बजेट निर्माण प्रणालीको खोजीमा नेपाल

काठमाडौँ, जेठ ४ – नेपालको बजेट प्रणाली अहिले पुनः निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। देश आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा व्यस्त छ, जहाँ संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारहरूले आ–आफ्नो तहको बजेट तयारीमा तीव्रता दिइरहेका छन्। तर नेपालको बजेट प्रणाली अझै पनि जनताको चाहना र आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी वर्गको प्राथमिकतामा केन्द्रित देखिन्छ।

बजेट जनमुखी नबन्दा नेपालमा दोहोरिने समस्या

नेपालको बजेट प्रणाली जनमुखी र आवश्यकता–आधारित बन्नु आवश्यक छ। तर विगतका अनुभवले देखाउँछ कि बजेट प्रायः माथिबाट थोपारिएको र राजनीतिक पहुँच भएका समूहका लागि बनाइएको देखिन्छ। यसले जनताको विश्वास कमजोर बनाउँछ र शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा बढाउँछ।

संसद विकास कोष र पहुँच आधारित बजेटको विकृति

विगतमा सांसद विकास कोषको नाममा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना पक्षधरलाई लाभ दिने योजनाहरू अघि सारे। अहिले औपचारिक रूपमा यो कोष बन्द भए पनि कर्मचारी र मन्त्रीहरूका सिफारिसमा बजेट हेरफेर हुने प्रवृत्ति अझै कायम छ। यसले नेपालको बजेट प्रणालीलाई प्रभावकारी र समानुपातिक हुनबाट रोकिरहेको छ।

नेपालको तलबाट माथि (bottom-up) बजेट प्रणाली किन विफल?

सैद्धान्तिक रूपमा नेपालमा बजेट प्रक्रिया स्थानीय तहका माग र प्राथमिकताको आधारमा बन्नुपर्छ। तर यथार्थमा LMBIS प्रणालीमार्फत प्रस्तुत भएका योजनाहरू उच्च तहमा पुग्दा फेरबदल हुने गरेको पाइन्छ। यसले नागरिकको आवाज बेवास्ता हुँदै आएको प्रस्ट हुन्छ।

नेपालको बजेट प्रणाली मा नीति, बजेट र कार्यान्वयनबीचको तालमेल कमजोर

नीति अनुसार बजेट निर्माण हुनु आवश्यक हुन्छ, तर नेपालमा नीति र बजेटबीचको सम्बन्ध कमजोर छ। नीति कागजमा मात्रै सीमित हुने र बजेट अन्यत्रै खर्च गरिने प्रवृत्तिले सरकारी प्रतिबद्धता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछ।

बजेट कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन प्रणालीको कमजोरी

बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, समयमै खर्च, मूल्याङ्कन र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन। योजनाहरूको ट्र्याकिङ, परिणाम मापन र जवाफदेहिता अभावले बजेट मात्र कागजी औपचारिकता बनिरहेको छ।

आगामी बजेटले कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ?

सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। स्थानीय तहबाट उठेका योजनाहरूलाई सम्मान गर्दै, समानुपातिक र समावेशी ढंगले बजेट वितरण गर्न सक्नुपर्छ।

नेपाल तेस्रो स्थानमा: छाया अर्थतन्त्रले जीडीपीको ५१% हिस्सा ओगट्यो

नागरिकमैत्री बजेट: संविधान कार्यान्वयनको बाटो

नेपालको बजेट प्रणाली संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने माध्यम हो। त्यसैले अब बन्ने बजेट पारदर्शी, जवाफदेही, नागरिकमैत्री र समावेशी हुनु अनिवार्य छ। जनताको आवाज समेटिएको बजेट नै लोकतन्त्र र संघीयताको सही अभ्यास हो।