डिजिटलीकरण, जवाफदेही सेवा र खर्च नियन्त्रणका लागि महालेखाले दिएका १० सशक्त सिफारिस

काठमाडौं, जेठ ६ — भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सरकारी खर्चमा अनुशासन कायम गर्न महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक निकायहरूलाई १० वटा महत्वपूर्ण सुझाव सार्वजनिक गरेको छ। यी सुझावहरू महालेखाका १० सुझाव शीर्षकमा सार्वजनिक भएका हुन्, जसमा सेवा प्रवाहमा छरितोपनाका लागि प्रविधिको प्रयोग, खर्चमा मितव्ययिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने विषयहरू समेटिएका छन्।

महालेखाले सार्वजनिक निकायहरूलाई सम्बोधन गर्दै अनावश्यक भ्रमणमा रोक, पदीय मर्यादा, राजस्व विवादको समयमै समाधान जस्ता बुँदागत सुधारहरू प्रस्तुत गरेको हो। अब सेवा ढिलासुस्ती र झन्झट होइन, विद्युतीय प्रणालीमार्फत छिटो, सरल र जवाफदेही बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

महालेखाका मुख्य १० सुझावहरू:

1. सेवाको डिजिटलीकरण:
   सार्वजनिक सेवाहरू अनलाइन माध्यमबाट छिटो र सजिलो बनाउनुपर्ने।
2. नागरिक निगरानी प्रणाली बलियो बनाउने:
   सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न निगरानी सुदृढ बनाउनु पर्ने।
3. पदीय मर्यादा र निष्ठा बढाउने:
   इमानदार कार्यशैली र सार्वजनिक सदाचार प्रवर्द्धन।
4. संस्थाबीच समन्वय:
   आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणका लागि सूचनाको आदानप्रदान।
5. भ्रमणमा मितव्ययिता:
   आन्तरिक वा बाह्य भ्रमणमा स्पष्ट कारण र आवश्यकताको आधारमा स्वीकृति।
6. उच्च अधिकारीको मर्यादित व्यवहार:
   उदाहरणीय र जिम्मेवार खर्च संस्कार निर्माण।
7. सभा-भेला र उत्सवमा मितव्ययिता:
   अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै मूल्याङ्कनमा आधारित कार्यक्रम स्वीकृति।
8. बजेट र कार्यक्रम अनुसार खर्च:
   पारदर्शिता र परिणाममुखी खर्च व्यवस्थापन।
9. आचारसंहिता कडाइका साथ पालना:
   संस्थागत अनुशासन र शुद्ध आचरणको लागि स्पष्ट मार्गदर्शन।
10. राजस्वसम्बन्धी विवादको समयमै समाधान:
    ढिलाइले लगानी र राजस्व दुवैमा असर पर्न सक्ने भएकाले समाधानको चाँडो प्रक्रिया।

९१ अर्बभन्दा बढी बेरुजु : लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखायो सरकारी आर्थिक सुशासनको चरम अभाव

निष्कर्ष: महालेखाका १० सुझाव

महालेखाले प्रस्तुत गरेका यी महालेखाका १० सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तर, पारदर्शिता र जवाफदेहिता ल्याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ। यिनले नेपालको सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुधार गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ सार्थक योगदान पुर्‍याउने देखिन्छ।