काठमाडौं, जेठ १९ — नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असमानता देखाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको कुल कर्जामध्ये ०.०१ प्रतिशत ऋणी—मात्र १९४ जनाले २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएका छन्। यो ५५ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल कर्जाको झण्डै ३.९ प्रतिशत हो।

तथ्यांक यस्तो देखिन्छ:

विवरण आँकडा
– कुल ऋणी संख्या १९,५०,००० (१९.५ लाख)
– ०.०१% ऋणी संख्या १९४ जना
– कुल कर्जा प्रवाह ५५ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ
– १९४ जनाले लिएको ऋण २ खर्ब १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ
– प्रति व्यक्ति औसत (१९४ मा) १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ
– बाँकी ऋणीको औसत ऋण ~२.७२ लाख रुपैयाँ
यी आँकडाले देखाउँछ कि एकातिर लाखौं नागरिकले सानो मात्रामा ऋण प्रयोग गरिरहेका छन्, भने अर्कोतर्फ केवल १९४ जनाले नै अर्बौं रुपैयाँको पहुँच राखेका छन्।

राष्ट्र बैंकको चिन्ता: यस्तो कर्जा वितरणले अर्थतन्त्रमा के असर पार्छ?

अर्थ समितिको छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले भने:

“कर्जा प्रवाह अत्यधिक केन्द्रीकृत हुँदै गएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यस्तो अवस्थामा कर्जाको उपयोगिता — के यसले उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गर्‍यो कि गरेन — मूल्यांकन आवश्यक छ।”
उनले थपे कि ऐन संशोधनमार्फत, कर्जाको पहुँच कसले पाउने र कति पाउने भन्ने कुरामा स्पष्टता ल्याइनेछ।

अन्य देशहरूसँग तुलनात्मक विश्लेषण

देश शीर्ष ०.०१% ऋणीले लिएको ऋण हिस्सा टिप्पणी:
नेपाल: ३.९% १९४ जनामा सिमित, औसत १.११ अर्ब ऋण
भारत: (०.०१% को डेटा स्पष्ट छैन, तर शीर्ष १% ले ~३०%) ठूला कम्पनी र उद्योगमा केन्द्रित
अमेरिका: शीर्ष १% ले ~२५% कर्जा हाउजिङ, उपभोग र कम्पनी कर्जा
बङ्गलादेश: शीर्ष १% ले ~१८% कर्जा उद्योग र सरकारी परियोजनामा केन्द्रित
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कर्जा केही हदसम्म केन्द्रीकृत हुन्छ, तर त्यहाँ उत्पादकता, निर्यात र रोजगारीसँग सीधा सम्बन्ध देखिन्छ। नेपालमा भने यस्तो ऋणले कस्तो मूल्य सिर्जना गर्‍यो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

निष्कर्ष: समस्या केवल ऋणको मात्रामा होइन, पहुँच र पारदर्शितामा छ
नेपालमा देखिएको यो “कर्जा केन्द्रीकरण” ले दुईवटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ:

– के यी कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा गएका छन्?
– के ऋण वितरण निष्पक्ष, पारदर्शी र हितद्वन्द्वबाट मुक्त छ?
यदि यी प्रश्नको उत्तर नकारात्मक छ भने, यो केवल वित्तीय जोखिम होइन — सामाजिक विश्वास र आर्थिक न्यायको संकट हो।

के गर्न सकिन्छ?

1. कर्जा पहुँचका मापदण्डमा नीतिगत स्पष्टता ल्याउनु।
2. ठूला ऋणप्राप्तकर्ताको विवरण सार्वजनिक र पारदर्शी बनाउनु।
3. उत्पादनशील कर्जा (उद्योग, कृषि, स्टार्टअप) मा प्राथमिकता दिनु।
4. बैंक सञ्चालक र ऋणीबीचको स्वार्थ द्वन्द्व हटाउन कानुनी कडाइ।