राइड सेयरिङ विरुद्धको आन्दोलनले देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प, यात्रुहरू अलपत्र
पारम्परिक यातायात व्यवसायी र सरकारबीचको विवाद चुलिँदा लाखौं जनताको यात्रा प्रभावित, समाधान अझै अन्योलमा
काठमाडौं, जेठ २० – राइड सेयरिङ विरुद्धको आन्दोलनका कारण नेपालभर सार्वजनिक यातायात सोमबारदेखि पूर्ण रूपमा ठप्प बनेको छ। सरकारको राइड सेयरिङ सेवा वैध बनाउने निर्णयविरुद्ध उत्रिएको राइड सेयरिङ आन्दोलन ले पारम्परिक यातायात व्यवसायीहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ। त्यसकै परिणामस्वरूप देशभर सेवा बन्द हुँदा लाखौं यात्रु मर्कामा परेका छन्।
आन्दोलनको असर : जनजीवन अस्तव्यस्त
देशभर लामो तथा छोटो दुरीका सार्वजनिक सवारी साधन ठप्प हुँदा यात्रुहरू बिहानैदेखि बाटोमा अलपत्र छन्। विशेषगरी कार्यालय जाने कर्मचारी, विद्यार्थी, अस्पताल जानुपर्ने बिरामी र यात्रुहरूलाई गन्तव्यसम्म पुग्न अप्ठेरो भएको छ।
राजधानी काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज लगायतका सहरहरूमा यात्रुहरू सार्वजनिक सवारी पर्खिरहेका छन्, कतिपय त भाडा दोब्बर–तेब्बर तिरेर निजी वा राइड सेयरिङमार्फत गन्तव्य पुग्न बाध्य छन्।
सरकार र व्यवसायीबीच वार्ता: तर सहमति अझै टाढा
गृह मन्त्रालयमा सोमबार भएको वार्ता सकारात्मक भएको भनिए पनि कुनै ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन। व्यवसायीहरूको माग छ – राइड सेयरिङ सेवा नियमन र स्पष्ट कानुनी मापदण्डको सुनिश्चितता।
उनीहरूको भनाइमा, मोबाइल एपमार्फत सेवा दिने प्लेटफर्महरू (जस्तै: पठाओ, टुटल, इनड्राइभ) बिना नियमन सञ्चालन हुँदा आफ्नो दीर्घकालीन लगानी जोखिममा परेको छ।
राइड सेयरिङ सेवाको कानुनी अन्योल
नेपालमा राइड सेयरिङ सेवा झण्डै एक दशकदेखि सञ्चालनमा आए पनि यात्रु ओसारपसारका लागि प्रयोग हुने निजी सवारी कानुनले परिभाषित गरिसकेको छैन।
विगतमा सरकारले सेवा रोक्ने प्रयास गरे पनि जनताको माग, सेवा सुविधा र राजनीतिक दबाबका कारण दीर्घकालीन नीति बन्न सकेको छैन।
जनता भन्छन्: सेवा रोक्ने होइन, सुधार गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ
सामाजिक सञ्जालमा धेरै नागरिकहरूले राइड सेयरिङ सेवाले सुलभ, सहज र सुरक्षित यात्रा उपलब्ध गराएको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, सार्वजनिक सेवा रोकेर नागरिकलाई दुःख दिनुभन्दा नीति निर्माणमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने हो।
अब के गर्ने? सरकारको अग्निपरिक्षा
सरकारको अगाडि अहिले दुई मुख्य चुनौती छन्:
- राइड सेयरिङ सेवा वैधानिक बनाउने कानुनी स्पष्टता ल्याउने।
- पारम्परिक यातायात व्यवसायीको लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु।
यदि सरकारले दुवै पक्षलाई समेटेर सहमति जुटाउन सकेन भने, राइड सेयरिङ आन्दोलन अझै चर्किन सक्ने देखिन्छ।
गरिबी घट्दै तर परिचयपत्रको प्रभाव न्यून, सरकारी कार्यक्रमले अपेक्षित नतिजा नदिँदा निराशा
निष्कर्ष: राइड सेयरिङ विरुद्धको आन्दोलनको समाधान संवादमै छ, असहयोग होइन
देशको सवारी व्यवस्था प्रविधिमा आधारित बनाउने चाहना सरकारले राखेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन सहमतिका साथ हुनुपर्छ। राइड सेयरिङ अब केवल प्रविधि होइन, नागरिक आवश्यकता बनिसकेको सन्दर्भमा संवेदनशीलता, संवाद र नीति सुधार नै दीर्घकालीन समाधान हो।
तपाईंको प्रतिक्रिया