मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रणको अभियानसँगै भूमि विभागको १४ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयनमा

काठमाडौं, जेठ २१ — सरकारले घरजग्गा कारोबारमा बैंकिङ प्रक्रिया अनिवार्य बनाउँदै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमार्फत सम्पूर्ण मालपोत कार्यालयहरूलाई १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। रियल स्टेट क्षेत्रमा देखिएको अपारदर्शिता, अवैध लगानी, र मनी लाउन्डरिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण) नियन्त्रण गर्न यो कडा कदम चालिएको हो।

यसले दश लाखभन्दा माथिको सम्पत्ति कारोबारलाई अनिवार्य बैंकिङ प्रणाली भित्र ल्याउनेछ भने ५० लाखभन्दा माथिको कारोबार गुड फर पेमेन्ट चेक वा इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर मार्फत गर्नुपर्नेछ।

के छन् मुख्य निर्देशनहरू?

KYC फाराम अनिवार्य

खरिदकर्ता र विक्रेता दुवैले अब भू–सेवा केन्द्रमा KYC फाराम अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। डिजिटल रूपमा फाराम अपलोड गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंकमार्फत कारोबार

दश लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार अब नगदमा गर्न पाइने छैन। ५० लाखभन्दा माथि पुग्दा चेक वा ट्रान्सफर अनिवार्य छ।

बैंक स्टेटमेन्ट संलग्न

संपत्ति पास गर्दा खरिदकर्ताले विक्रेताको खातामा पैसा जम्मा भएको प्रमाण बैंक स्टेटमेन्टका रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।

राजस्व सरकारी खातामा

लाभकर, दस्तुर र राजस्व सम्बन्धित सरकारी खातामा सीधा बैंक ट्रान्सफरमार्फत तिर्नुपर्नेछ।

मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रणको कानुनी पाटो

यो कदम सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को कार्यान्वयनमा सहयोगी हुनेछ। विशेषतः ३ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार वित्तीय जानकारी इकाइ (FIU) मा अनिवार्य रिपोर्ट गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

निर्देशन पालना नगर्नेमा कारबाहीको चेतावनी

निर्देशनको पालना नगर्ने संस्था वा व्यक्तिविरुद्ध विभागले कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ। मालपोत कार्यालयहरूले दैनिक अनुगमन गर्ने र उल्लङ्घन भएमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।

व्यवसायीहरूको चिन्ता: सुस्त रियल स्टेट बजारमा थप दबाब?

रियल स्टेट व्यवसायीहरू भने यति धेरै कडाइले कारोबारमा ढिलासुस्ती र असहजता थप्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच र बैंकिङ सुविधाको अभावका कारण व्यवहारिक कठिनाइ हुने धारणा पनि व्यक्त गरिएको छ।

सरकारी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्: पारदर्शिता र विधिको शासनमाथि प्रश्न

निष्कर्ष: प्रक्रिया जटिलता

घरजग्गा कारोबारमा बैंकिङ प्रक्रिया लागू गर्नु सरकारको सकारात्मक पहल हो जसले पारदर्शिता, कर प्रणाली मजबुत बनाउने र अवैध लगानीको चक्र तोड्ने आशा गरिएको छ। तर यो सफल हुन कार्यान्वयनको चुस्ती, सूचना प्रवाह, र नागरिक–मैत्री प्रणाली निर्माण जरुरी देखिन्छ।