कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दो, जनउत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा लेखा पारदर्शिता कमजोर देखाएको छ, ताप्लेजुङका पालिकाहरू प्रतिशतमा अगाडि
काठमाडौं, जेठ २४ – महालेखापरीक्षकको २०८२ सालको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेश बेरुजु रकम १३७ स्थानीय तहमा कुल रु ४ अर्ब २९ करोड ३६ लाख २७ हजार पुगेको छ। यो प्रदेशका सबै तहमा खर्च भएको कुल रकमको २.१६% हो। यो तथ्यांकले प्रदेशमा लेखा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासनप्रति गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ।
ताप्लेजुङ: प्रतिशतका हिसाबले अग्रपंक्तिमा
ताप्लेजुङ जिल्लाका गाउँपालिकाहरूमा बेरुजुको प्रतिशत अत्यधिक देखिएको छ:
- मैवाखोला गाउँपालिका – ८.४४%
- तम्क्वाखोला गाउँपालिका – ५.७०%
- मेरिङदेन गाउँपालिका – ४.९५%
- र्क्त्ताङलुङ गाउँपालिका – ५.४३%
यी सबै प्रतिशत राष्ट्रिय औसतभन्दा दोब्बर छन्, जसले यहाँको लेखा प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ।
उच्च रकमको बेरुजु भएका स्थानीय तहहरू
रकमको आधारमा हेर्दा सुनसरी र मोरङ जिल्लाका प्रमुख नगरपालिका अगाडि छन्:
| नगरपालिका | बेरुजु रकम |
|---|---|
| इटहरी उपमहानगरपालिका (सुनसरी) | रु १६ करोड २१ लाख |
| धरान उपमहानगरपालिका (सुनसरी) | रु ११ करोड २४ लाख |
| विराटनगर महानगरपालिका (मोरङ) | रु १० करोड २७ लाख |
यद्यपि, यी पालिकाको बजेट ठूलो भएकाले बेरुजुको प्रतिशत तुलनात्मक रूपमा कम रहेको देखिन्छ। उदाहरण: धरानको बेरुजु प्रतिशत ०.५२% मात्र।
न्यून बेरुजु भएका पालिकाहरूले दिए सकारात्मक सन्देश
| पालिका | बेरुजु प्रतिशत |
|---|---|
| टेम्केमैयुङ गाउँपालिका (भोजपुर) | ०.३२% |
| च्याङच्याङ गाउँपालिका (भोजपुर) | ०.३५% |
यी पालिकाहरूले वित्तीय अनुशासनको उदाहरणीय अभ्यास प्रस्तुत गरेका छन्।
बेरुजुको अर्थ र दीर्घकालीन असर
बेरुजु सधैं भ्रष्टाचार होइन। यो लेखा प्रणालीमा देखिने त्रुटि, अपूर्ण कागजात वा प्रक्रियागत कमजोरीका कारण देखा पर्ने सुधारयोग्य त्रुटि हो। तर समयमै फर्स्यौट नगरेमा यसले जनविश्वास घटाउने र पारदर्शिता बिगार्ने जोखिम बढाउँछ।
प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका सुधारका उपायहरू
- खर्च प्रमाणिकरण प्रणाली मजबुत बनाउने
- आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई सशक्त बनाउने
- डिजिटल लेखा प्रणाली अपनाउने
- बेरुजु फर्स्यौटका लागि समयबद्ध अनुगमन
बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार होइन: बुझौं, बुझाऔं, सुधार गरौं
निष्कर्ष: लेखा अनुशासन बिना सुशासन सम्भव छैन
महालेखापरीक्षकको रिपोर्टले स्पष्ट देखाउँछ — कोशी प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा लेखा उत्तरदायित्व अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ। यदि अहिले सुधार गरिएन भने यिनै बेरुजुहरू वित्तीय संकटको जड बन्न सक्छन्। जनताको करबाट सञ्चालित स्रोतहरू सही तरिकाले प्रयोग नहुनु शासन प्रणालीकै असफलता हो।
अब आवश्यक छ — प्रशासनिक सक्रियता, पारदर्शिता, र जवाफदेहितामा सुधार। किनकि बेरुजु फर्स्यौट नगरेसम्म जनताले राज्यप्रति विश्वास राख्न सक्दैनन्।
तपाईंको प्रतिक्रिया