उद्योग मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य

काठमाडौं, जेठ २५ – नेपाल सरकारले उत्पादन र आयात गरिएका सबै उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन थालेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०८१ चैत १४ गते सूचना प्रकाशित गर्दै ६ दिनभित्र सबै वस्तुमा एमआरपीसहितको लेबल टाँस्न निर्देशन दिएको थियो।

के के वस्तुमा लागू?

एमआरपी अनिवार्य व्यवस्था हाल सिमेन्ट, फलामे छड, औषधी, कस्मेटिक सामग्री, टायल्स, सवारीसाधन, पार्टपुर्जा, जुत्ता-चप्पल लगायतका वस्तुमा लागू गरिएको छ। सिमेन्ट उद्योगले ‘फ्याक्ट्री गेट प्राइस’ उल्लेख गर्न सहमति जनाइसकेकाले यसलाई वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

कारबाही सुरु: कति जरिवाना भयो?

महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार, सुरुमा केही व्यापारी र उद्योगले असन्तुष्टि जनाए पनि अहिले कार्यान्वयन प्रारम्भ भइसकेको छ। एमआरपी उल्लंघनमा मोर्डन स्लिपर इन्डस्ट्रीज (गोल्डस्टार जुत्ता निर्माता) लाई २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। त्यस्तै, जगदम्बा मोटर्स, कजरिया टायल्स र भाटभटेनी सुपरमार्केटसमेत कारबाहीमा परेका छन्। अहिले सम्म ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना संकलन भइसकेको छ।

कानुनी व्यवस्था के भन्छ?

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार:

1. प्रत्येक वस्तुमा एमआरपी, कर विवरण, म्याद, उत्पादकको नाम, ग्यारेन्टी/वारन्टी स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ।
2. स्वास्थ्य वा सुरक्षासँग सम्बन्धित वस्तुमा चेतावनी चिन्ह/चित्र राख्नुपर्नेछ।
3. बिना एमआरपीका वस्तु बजारमा पठाउने उत्पादनकर्ता वा विक्रेता दुवैलाई कारबाही हुने छ।

अभियानको उद्देश्य:

1. उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण
2. अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियमनमा ल्याउने
3. बजार मूल्यमा पारदर्शिता ल्याउने
4. राज्यको कर संकलन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने

परम्परागत बैंक संकट मा : फिनटेक, डिजिटल वित्तीय सेवा र भविष्यको चुनौती

निष्कर्ष:

एमआरपी अनिवार्य नीति नेपालमा उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउने ऐतिहासिक कदम हो। यो नीति कार्यान्वयनमा सफल भएमा नाफाखोरी, मूल्य अनियमितता र कर छलजस्ता समस्यामा ठोस सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। अब डिलर तथा खुद्रा व्यापारीहरूले पनि सर्तमा चल्नुपर्ने समय आएको छ।