नातावाद र कृपावादको कब्जा: योग्यताको ठाउँमा सम्बन्ध भारी
नयाँ नियुक्तिमा निष्पक्षता हराउँदै, योग्य जनशक्तिको अवसर गुम्दै—नेपालमा नातावाद र कृपावादको दुष्चक्र
काठमाडौं, जेठ २७ – नेपालमा नातावाद र कृपावाद सार्वजनिक प्रशासन, नियुक्ति प्रक्रिया, र सरकारी सेवा प्रणालीमा गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको समस्या बनेको छ। खासगरी स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका नियुक्ति, ठेक्का वितरण, कर्मचारी पदपूर्ति, र राजनीतिक नियुक्तिमा पारदर्शिता भन्दा व्यक्तिगत सिफारिस र सम्बन्धको भूमिका हावी देखिन्छ।
नातावाद र कृपावाद किन फैलिँदैछ?
१. पारदर्शिताको अभाव
हालसम्म नियुक्ति प्रक्रिया डिजिटल र ट्र्याक गर्न सकिने ढंगले सञ्चालनमा आएको छैन। कागजी प्रक्रिया र अपारदर्शी निर्णयमार्फत सिफारिसपछिको नियुक्ति सामान्य अभ्यास बनिसकेको छ।
२. राजनीतिक हस्तक्षेप
प्रायः दलहरूले सरकार चलाउने क्रममा आफ्नो कार्यकर्ता, शुभचिन्तक वा सिफारिसकर्ता व्यक्तिहरूलाई रोज्ने चलन बढेको छ। यसले दक्षता भन्दा निष्ठा र सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिन थालिएको देखिन्छ।
३. सांस्कृतिक कारण
“आफन्तलाई अगाडि ल्याउने” सोच नेपाली समाजको गहिरो मनोवृत्तिसँग जोडिएको छ। परम्परागत रूपमा सिफारिस र सम्बन्धको मान्यतालाई सामाजिक प्रतिष्ठा मानिने चलन अझै कायम छ।
असर के–के परिरहेको छ?
१. दक्षता र क्षमता ओझेलमा
जुनसुकै क्षेत्रको नियुक्तिमा जब योग्य व्यक्तिलाई पाखा लगाएर सिफारिसप्राप्तलाई मौका दिइन्छ, त्यो क्षेत्रमा कार्यक्षमता र सेवा गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्छ।
२. भ्रष्टाचार र अनियमितताको वृद्धि
जब पद प्राप्त गर्ने आधार सम्बन्ध बन्न पुग्छ, त्यो पद दुरुपयोग र अनियमितताको खतरा बढाउने माध्यम बन्छ। निष्पक्षताको अभावले जनविश्वास घटाउँछ।
३. योग्य जनशक्तिको पलायन
युवा पुस्ता, जसले मेहनत गरेर योग्यता हासिल गरेका छन्, अवसर नपाएपछि वैदेशिक रोजगार वा अन्य क्षेत्रतर्फ पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ। प्रतिस्पर्धाको भावना मर्न थाल्छ।
हालैका उदाहरणहरू: स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म
- धेरै स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयरले आफ्ना परिवारजन वा नातेदारलाई नियुक्त गरेको सार्वजनिक भएको छ।
- विकास निर्माणको ठेक्काबाट लिएर योजना छनोटसम्म सिफारिस र घनिष्ठ सम्बन्धको प्रभाव देखिएको छ।
- कतिपय आयोग र समितिमा योग्यताभन्दा पार्टी निकटता प्राथमिक मानक बन्न पुगेको देखिन्छ।
समाधानका बाटा: नातावाद र कृपावादको अन्त्य कसरी?
१. पूर्ण डिजिटल प्रणाली
नियुक्ति, पदपूर्ति र ठेक्का प्रणाली पूर्णरूपमा अनलाइन, ट्र्याकयोग्य र सार्वजनिक हुनुपर्छ। आवेदन, छनोट, मूल्यांकन सबै प्रक्रिया खुला हुनुपर्छ।
२. स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र
लोकसेवा आयोगजस्तै स्वतन्त्र निकायलाई अझ शक्तिशाली बनाउँदै नियुक्ति अनुगमन गर्ने संरचना विकास गर्नुपर्छ।
३. कानुनी दण्डप्रणाली
नातावाद र कृपावाद देखिएको अवस्थामा जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
४. जनचेतना र सार्वजनिक दबाब
सामाजिक सञ्जाल, नागरिक समाज र मिडियाले नातावादी अभ्यासको भण्डाफोर गर्दै निष्पक्षता कायम राख्न दबाब दिनुपर्छ।
आलोचना गर्ने प्रवृत्ति: प्रशंसा होइन, दोष देख्नमै व्यस्त समाज
निष्कर्ष: योग्यताको सम्मान, सम्बन्धको नियन्त्रण
“राष्ट्रको समृद्धि सक्षम जनशक्तिको प्रयोगबाट मात्र सम्भव हुन्छ” भन्ने सन्देशलाई व्यवहारमा लागू नगरेसम्म नातावाद र कृपावादले राज्यको मेरुदण्ड नै कमजोर बनाइरहन्छ। योग्यताको सम्मान, पारदर्शी प्रक्रिया र निष्पक्ष नियुक्तिबाट मात्रै शासन प्रणालीमा विश्वास फर्काउन सकिन्छ। त्यसैले अब राज्य, दल र समाज—सबैले मिलेर सिफारिस होइन, क्षमता हेर्ने संस्कारको सुरुवात गर्नुपर्छ।
तपाईंको प्रतिक्रिया