काठमाडौँ, भाद्र ९- काम सन्तोषजनक नभएका ११ कम्पनीहरु सरकारको कालोसूचीमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई आगामी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने जनाएको हो।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूमध्ये उदयपुरको विशाल होम निर्माण सेवा, काठमाडौंको जलेश्वरी महादेव यासवि कन्स्ट्रक्सन, मोरङको सगुन फेब्रिक्स, बाँकेको शुभ आर.एस. बिल्डर्स, अछामको नविन निर्माण सेवा, सुर्खेतको जे.एम.सी कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौंकै कास्यम निर्माण सेवा, ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन, जालपा निर्माण सेवा, डोल्पाको मष्टा भवानी निर्माण सेवा र अर्घाखाँचीको शहीद निर्माण सेवा रहेका छन्।

निर्णयअनुसार कास्यम निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्सलाई दुई वर्षका लागि, मष्टा भवानी निर्माण सेवालाई डेढ वर्षका लागि र बाँकी कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले सो अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने नियम लागु हुनेछ।

उमेर नपुग्दै विवाह गराउने वा प्रोत्साहन गर्ने ‘कारबाहीको दायरामा’, सरकारको नयाँ रणनीति सार्वजनिक

सरकारले सार्वजनिक निर्माण र सेवामा गुणस्तर कायम गर्न तथा जिम्मेवारी नपुर्ने कम्पनीलाई रोक्न यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ। यसले आगामी दिनमा ठेक्का प्रक्रिया अझ पारदर्शी र जिम्मेवार हुने अपेक्षा गरिएको छ।