खटिएका पालिकामा ३ दिनभित्र हाजिर हुन कर्मचारीलाई अल्टिमेटम: नजानेमाथि विभागीय कारबाही हुने
काठमाडौँ, बैशाख ११ । संघीय सरकारले स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वलाई पूर्णता दिन चालेको आक्रामक कदमअन्तर्गत सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई कार्यक्षेत्रमा खटिन अन्तिम चेतावनी दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार एक परिपत्र जारी गर्दै खटाइएका पालिकाहरूमा ३ दिनभित्र अनिवार्य हाजिर हुन कर्मचारीहरूलाई ‘अल्टिमेटम’ दिएको हो।
३ दिनभित्र हाजिर नभए कारबाही
नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्री प्रतिभा रावलले झण्डै डेढ सयभन्दा बढी रिक्त स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने निर्णय गरेकी थिइन्। तर, कतिपय कर्मचारी सरुवाको चिठी बुझेर पनि कार्यक्षेत्रमा नगएको र कतिपयले ‘रमाना’ लिन आलटाल गरेपछि मन्त्रालय कठोर बनेको हो।
मन्त्रालयले जारी गरेको अल्टिमेटममा भनिएको छ, “समय व्यतीत भइसक्दासमेत खटाइएको स्थानीय तहमा हाजिर हुन नगएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू ३ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यक्षेत्रमा जानू। अन्यथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३९ र ४० बमोजिम कडा विभागीय कारबाही गरिनेछ।”
स्थानीय सरकारका लागि किन महत्त्वपूर्ण छ यो कदम?
लामो समयदेखि ‘निमित्त’ को भरमा चल्दा स्थानीय तहको नीतिगत निर्णय, बजेट कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह ठप्पजस्तै थियो। मन्त्रालयले हालसम्म ७४० वटा पालिकामा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पुर्याएर ‘निमित्त प्रथा’ अन्त्य गर्ने अभियानलाई सफलताको नजिक पुर्याएको छ।
१. सेवा प्रवाहमा सहजता: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिले स्थानीय तहको आर्थिक र प्रशासनिक कामलाई वैधानिकता दिन्छ।
२. विकासको गति: योजनाहरूको सम्झौता र भुक्तानीमा हुने ढिलाइ अन्त्य हुन्छ।
३. सुशासन: कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको प्रशासनिक समन्वय मजबुत बन्छ।
ब्युरोक्रेसीमा हलचल: सुगम मोहले राजीनामा
मन्त्रालयको यो कडाइपछि प्रशासनिक वृत्तमा भने तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका र सुगम क्षेत्रमा रमाइरहेका कर्मचारीहरू दुर्गम जानुपर्ने भएपछि कतिपयले पदबाटै राजीनामा दिन थालेका छन्। हालसम्म ५ भन्दा बढी उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूले दुर्गममा सेवा गर्न जानुभन्दा पद त्याग गर्नु उचित ठानेर राजीनामा बुझाएका छन्।
तर मन्त्री प्रतिभा रावलले जनताको सेवामा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेकी छिन्। उनले सरकारले जहाँ आवश्यक देख्छ, कर्मचारी त्यहाँ जानुपर्ने र जान नचाहनेले ‘मार्ग प्रशस्त’ गर्नुपर्ने चेतावनी दिएकी छिन्। यो कदमसँगै अबको केही दिनभित्रै मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय तहले दरबन्दी अनुसारका नेतृत्व पाउने र स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा उल्लेख्य सुधार आउने विश्वास लिइएको छ।
तपाईंको प्रतिक्रिया