काठमाडौँ, बैशाख ९ । नेपाल सरकारको पछिल्लो भन्सार नीतिले राज्यको न्यायपूर्ण वितरण र व्यवहारमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। एउटै देश, एउटै कानुन भनिए पनि काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (TIA) र तराईका सीमानाकाहरूमा सर्वसाधारणमाथि गरिने व्यवहारमा ‘आकास-जमिन’ को अन्तर देखिएको छ।

जहाँ विमानस्थलबाट भित्रिने हुनेखाने वर्गले लाखौँ पर्ने आइफोन, ल्यापटप र महँगा टेलिभिजन विना भन्सार सहजै भित्र्याउन पाउँछन्, त्यहीँ छिमेकी बजारबाट एक दर्जन केरा वा एक किलो चिनी बोकेर आउने गरिब किसानका झोला सीमामा सशस्त्र प्रहरीले ‘अपराधी’ लाई झैँ थुतेर जफत गरिरहेको छ।

भन्सारको दुईमुखे नीति: विमानस्थलमा ‘लक्जरी’ लाई छुट, नाकामा ‘नुन-तेल’ मा बुट

सरकारले हालै जारी गरेको ‘यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तु सम्बन्धी सूचना’ अनुसार विदेशबाट हवाई मार्ग हुँदै आउने यात्रुले एक थान महँगो ल्यापटप, एक थान डेढ लाखभन्दा बढी पर्ने मोबाइल र ३२ इन्चसम्मको टेलिभिजन (श्रम स्वीकृतिको हकमा) विना कुनै महसुल ल्याउन पाउँछन्। यति मात्र होइन, एक लिटर महँगो मदिरा र ५० ग्रामसम्म सुनका गहना ल्याउँदा पनि विमानस्थलमा कसैले झोला खोतल्दैन।

तर, ठ्याक्कै यसको उल्टो चित्र तराईका नाकाहरूमा देखिन्छ। कैलालीको गौरीफन्टा होस् वा वीरगन्जको इनरुवा नाका, सरकारले ‘१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा अनिवार्य भन्सार’ को डण्डा चलाएको छ। पुस्तौँदेखि नुन, तेल र सोडा-साबुनका लागि दुई कदम परको भारतीय बजारमा निर्भर सीमावर्ती नागरिकका लागि यो नीति ‘भोकभोकै मारिने’ अस्त्र बनेको छ।

केरा र चिनीमा ‘रणमैदान’

पछिल्लो एक सातादेखि सीमावर्ती क्षेत्रका भन्सार विन्दुहरू ‘रणमैदान’ जस्तै बनेका छन्। “एक किलो दाल र दुईवटा साबुन ल्याउँदा पनि सुरक्षाकर्मीले झोला खोतलेर अभद्र व्यवहार गर्छन्,” धनगढीका एक स्थानीयले आक्रोश पोखे, “हाम्रो लागि तराईका नेपाली बजारभन्दा भारतीय बजार नजिक छ, सस्तो छ। सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न सक्दैन तर हाम्रो मुखको गास खोस्न भने सबै शक्ति लगाउँछ।”

भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३ लाई टेकेर गरिएको यो कडाइले सीमावर्ती जीवनशैलीलाई नै अस्तव्यस्त पारेको छ। नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले माइकिङ गर्दै १०० रुपैयाँको सीमा काट्ने बित्तिकै सामान जफत गरिरहँदा, विमानस्थलमा भने सोही ऐनले ‘पेशागत यात्रु’ का नाममा लाखौँका उपकरणलाई ‘निजी प्रयोग’ भन्दै छुट दिइरहेको छ।

नीतिगत विरोधाभास: राजस्व कि सास्ती?

राजस्व विज्ञहरू यसलाई ‘गरिबमाथि प्रहार’ र ‘हुनेखानेलाई उपहार’ भनी टिप्पणी गर्छन्। “हवाई मार्गबाट आउने यात्रुले ल्याउने एउटै आइफोनको भन्सारले सीमामा दिनभर जफत गरिने सयौँ झोलाको राजस्व कभर गर्छ,” एक पूर्व भन्सार अधिकारी भन्छन्, “तर सरकारको ध्यान साना उपभोक्तालाई दुख दिएर तथ्याङ्कमा ‘राजस्व बढेको’ देखाउनेतर्फ मात्र केन्द्रित छ।”

नेपाली कांग्रेसले समेत यसलाई ‘गरिबीलाई संस्थागत गर्ने नीतिगत कदम’ भन्दै विरोध जनाइसकेको छ। उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरू पनि विभाजित छन्। बुटवल-भैरहवाका व्यवसायीले यसलाई स्वदेशी बजार चलायमान हुने भन्दै स्वागत गरे पनि वीरगन्ज र सुदूरपश्चिमका व्यवसायीले यसलाई ‘अव्यावहारिक’ भनेका छन्।

निरीह नागरिक, निर्मम सरकार

तराईका गृहिणीहरूको पीडा अझै गहिरो छ। “विवाह-व्रतबन्धको बेला माइतीले दिएको उपहार (साडी) को पनि भन्सार तिर्नुपर्ने?,” पर्साकी सुनिता देवी प्रश्न गर्छिन्। रोटी-बेटीको सम्बन्ध भएको सीमामा उपहार र सामान्य खाद्यान्नमा गरिएको यो ‘आतंक’ ले राज्य र जनताबीचको दूरी मात्र बढाएको छैन, वैकल्पिक बाटोबाट हुने वास्तविक ‘तस्करी’ लाई झन् बढावा दिने खतरा निम्त्याएको छ।

गरिबीको कारण मेहनत नगर्नु मात्र होइन, राज्यको असफलता पनि हो: गृहमन्त्रीलाई खुला प्रश्न

बालेन सरकारले राजस्व संकलनमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएपछि सुरु भएको यो अभियानले राज्यको ढुकुटीमा कति योगदान पुर्‍याउँछ, त्यो समयले बताउला। तर, विमानस्थलको ‘स्वर्णद्वार’ बाट छिर्ने विलासी सामान र नाकाको ‘काँडेतार’ मा अड्किएको एक किलो चिनीबीचको यो विभेदले ‘समाजवाद उन्मुख’ संविधानको भने धज्जी उडाएको छ।

जबसम्म सरकारले विमानस्थल र स्थल नाकामा ‘समान कानुन, समान व्यवहार’ लागू गर्दैन, तबसम्म यो नीति राजस्व संकलन होइन, नागरिकमाथि गरिएको ‘नीतिगत प्रतिशोध’ मात्र ठहरिनेछ।