सम्झौता अनुसार काम सकिए पनि महिनौंसम्म भुक्तानी नहुँदा व्यवसायी, श्रमिक र सर्वसाधारण सबै प्रभावित

काठमाडौँ, जेठ २८ — देशभरका स्थानीय तह भुक्तानी ढिलाइका कारण निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक संकटमा छन्।सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गरे पनि महिनौंसम्म भुक्तानी रोकिँदा उनीहरूले श्रमिक तलब, ऋण र अन्य खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आइपरेको हो।

सार्वजनिक विश्वासमा गिरावट, रोजगारी जोखिममा

भुक्तानी नपाउँदा न त व्यवसायी नयाँ योजना लिने मनस्थितिमा छन्, न त श्रमिकहरू सुरक्षित छन्। कैयौंले वैकल्पिक रोजगारी खोज्न थालेका छन्। सर्वसाधारण पनि सेवा सुविधा पाउन ढिला भइरहेको गुनासो गर्छन्।

नीति छ, कार्यान्वयन छैन

सरकारले पारदर्शिता, समयमै भुक्तानी र बजेट कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको भए पनि व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन। विज्ञहरू भन्छन्, “सुन्तला बारीको झिल्को देखाएर बिउ रोप्न नहुने।”

निर्माण व्यवसायमै निरुत्साहित प्रवृत्ति बढ्दै

स्थानीय तह भुक्तानी ढिलाइका कारण निर्माण व्यवसायमै निरुत्साह बढ्न थालेको छ। पटक–पटक भुक्तानीका लागि धाउनुपर्ने, फाइल ‘पुष’ गर्नुपर्ने, र प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा साना–मझौला ठेकेदारहरू व्यवसाय नै बन्द गर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। यसले विकास कार्यको निरन्तरतामात्र होइन, सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा पनि अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ।

पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको खाँचो

योजना सम्पन्न भएपछि भुक्तानी हुन समय किन लाग्छ भन्ने विषयमा स्थानीय तहहरूले कहिल्यै स्पष्ट जवाफ दिँदैनन्। कतिपय अवस्थामा बजेट असार महिनामै मात्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा काम सम्पन्न भएको महिनौंपछि मात्रै रकम निकासा गर्ने चलन पनि कायम छ। यस्तो अवस्थाले न त भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी छ, न त उत्तरदायी। अब स्थानीय तह भुक्तानी ढिलाइ सम्बोधन गर्न स्पष्ट मापदण्ड, अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली र अनुगमन संयन्त्रको खाँचो छ।

कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दो, जनउत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न

निष्कर्ष: सुधार नगरे स्थानिय सरकारप्रति जनविश्वास खस्किने

स्थानीय तह भुक्तानी ढिलाइको दीर्घकालीन असर अर्थतन्त्र, रोजगारी र विकास योजनामा देखिन थालिसकेको छ। अब स्पष्ट नीति, डिजिटल अनुगमन र कानूनी दायित्वमार्फत समाधान आवश्यक छ।