काठमाडौँ, असार २ — संघीयताको अभ्याससँगै नेपालका स्थानीय तहहरू स्रोत व्यवस्थापन को अग्रपंक्तिमा उभिएका छन्। तर, नीतिगत स्पष्टता, प्राविधिक क्षमता, र स्रोत नक्साङ्कनको अभावले विकास योजनामा असर पारिरहेको छ।

प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको जिम्मेवारीमा स्थानीय सरकार

जल, वन, कृषि भूमि, खनिज जस्ता स्रोतहरूको संरक्षण, उपयोग र पुनःउत्पादनमा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हो। तर, व्यवस्थापन प्रणाली अझै पारदर्शी र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

स्रोत व्यवस्थापनका प्रमुख चुनौतीहरू

1. अनियन्त्रित खनन, वन अतिक्रमण
2. विकेन्द्रीकरण अभावले जलस्रोतमा राजनीतिक हस्तक्षेप
3. पारदर्शिता नहुँदा ठेक्कामा अनियमितता
4. जनसहभागिता बिना नीति निर्माण

प्रभाव: प्रकृति र जनजीवन दुवै संकटमा

1. वन क्षति: माटो कटान, जैविक विविधता नोक्सान
2. पानी संकट: स्रोत नक्साङ्कन नहुँदा पहुँच र गुणस्तरमा गिरावट
3. भ्रष्टाचारको जोखिम: अन्धाधुन्ध विकास योजनामा पारदर्शिता कमजोर

स्थानीय तहले गर्न सक्ने सुधारात्मक पहल

1. स्रोत नक्साङ्कन (Resource Mapping)
2. अनलाइन अनुगमन र पारदर्शी ठेक्का प्रणाली
3. वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अनिवार्य
4. जनप्रतिनिधि र नागरिक सहभागितामा निगरानी समिति गठन
5. जनचेतना अभियान र विद्यालयस्तरमै वातावरणीय शिक्षा

प्रदेश सरकारतथा स्थानीय तहबाट विशेष अनुदान सम्बन्धी बजेट विवरण

निष्कर्ष: स्रोत नछोडौं, संरक्षित गरौं

स्थानीय तहहरू स्रोत व्यवस्थापन मा सही निर्णय, प्रविधिको उपयोग र जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न सकियो भने नेपालको समृद्धि सम्भव छ। अब स्रोतको अन्धाधुन्ध दोहन होइन, स्थानीय तह स्रोत व्यवस्थापनमा आधारित संरक्षण र दिगोपनमार्फत समृद्धिको बाटो रोज्नुपर्ने समय आएको छ।

प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोगका लागि नीतिगत स्पष्टता र स्थानीय तहबीचको समन्वय अझै आवश्यक देखिन्छ। हालको संरचना केवल अधिकार हस्तान्तरणमा सीमित नभई त्यसको प्रयोग क्षमतामा पनि कमजोर देखिएको छ। यदि स्रोत व्यवस्थापनमा आधारित योजना, अनुगमन र नीति निर्माणमा स्थानीय तहहरूले सक्रियता देखाउन सके, त्यसले जलवायु संकट, खाद्य सुरक्षा र आर्थिक अवसरबीचको सन्तुलन कायम गर्न सक्नेछ।