विकास बजेट खर्चमा असन्तुलन: गुणस्तरभन्दा गन्तव्य ?

काठमाडौं, असार ३ – २०७९/८० को आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारले हतारोका साथ विकास बजेट खर्च २०० अर्ब गर्ने तयारी गरेको छ। तर, ११ महिनासम्म जम्मा १४३ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ। यो कुल विकास बजेटको जम्मा ४०.७ प्रतिशत हो।

सरकारले कुल ३५२ अर्ब रुपैयाँको विकास बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर ११ महिनासम्म खर्च हुन नसकेको देखिन्छ। अब सरकार असार महिनामा दैनिक ६.९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्यमा अघि बढिरहेको छ। विश्लेषकहरू भन्छन् – “योजना भन्दा खर्च गन्तव्य बनिएको छ।”

विकास खर्चमा ढिलाइको असर

विकासका ठूला परियोजना, पूर्वाधार निर्माण, कृषि तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्ने रकम समयमै खर्च नहुँदा निर्माणको गुणस्तर र पारदर्शितामा गम्भीर असर पर्न गएको देखिन्छ।

अघिल्ला वर्षहरूमा पनि असार खर्चको प्रवृत्तिले बजेटको गुणस्तरीय उपयोगलाई पन्छ्याउँदै आएको छ।

सरकारी आश्वासन र चुनौती

सरकारी अधिकारीहरूले यस वर्ष समयमै बजेट खर्च गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। तर, बजेटको सन्तुलित प्रवाह नभई अन्तिम समयमा हतारिने प्रवृत्ति दोहोरिएमा दीर्घकालीन विकास लक्ष्य प्रभावित हुने विज्ञहरूको चेतावनी छ।

योजनाको मूल्यांकन र कार्यसम्पादन सुधारको खाँचो

विकास योजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुका कारणमध्ये एक हो—योजनाको मूल्यांकन प्रणालीको कमजोरी। प्रारम्भिक अध्ययन बिना बनाइने योजना, अस्पष्ट कार्यसम्पादन मापदण्ड र अनियमित अनुगमनले प्रायः परियोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न हुँदैनन्।

साथै, कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट वितरण प्रणाली कमजोर हुँदा गैर-जिम्मेवार संस्थाहरूले समेत बारम्बार ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति देखाउँछन्। अब सरकार र स्थानीय तहहरूले बजेट खर्च मात्र होइन, त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन र कार्य परिणाममाथि पनि स्पष्ट प्रतिवेदन दिने अभ्यासलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ।

पुँजीगत खर्च ४०% मा अड्कियो, सरकारले ५ खर्ब एक महिनामा कसरी खर्च गर्ला?

निष्कर्ष

विकास बजेट खर्च केवल रकम खपत होइन, परिणाममुखी योजनाको सफल कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ। सरकारको खर्च गर्ने शैली परिवर्तन नहुँदा जनताले भोग्नुपर्ने असर र देशको समग्र विकासमा अवरोध बढिरहनेछ।