संविधानले दिएको अधिकार अनुसार स्थानीय तह नीति तथा बजेट निर्माणमा अगाडि छन्, तर कार्यान्वयनमा अझै पारदर्शिता र प्रभावकारिताको गम्भीर अभाव

काठमाडौं, असार ४ –- संविधानले स्थानीय तहलाई – स्थानीय तह नीति बजेट निर्माण, सेवा प्रवाह र बजेट तर्जुमा गर्ने अधिकार दिएको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा योजना बनाउने प्रक्रिया वैज्ञानिक, समावेशी र दीर्घकालीन सोचमा आधारित नहुँदा स्थानीय शासन अपेक्षित परिणाम दिन असफल देखिन्छ। नीति कार्यक्रम र बजेटको सम्बन्ध वडास्तरको प्रस्ताव र राजनीतिक पहुँचमा आधारित हुनाले दीगो विकासमा प्रश्न उठेको छ।

नीति निर्माण प्रक्रिया: अधिकार छ, तर संरचना कमजोर

संविधान २०७२ अनुसार, स्थानीय तहले नीति निर्माण, योजना छनोट र बजेट व्यवस्थापनको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। तर हाल अधिकांश स्थानीय तहमा नीति वडास्तरबाट आएका प्रस्तावहरू जोडजाड गरेर तयार गरिन्छ, जुन आवश्यकताको वैज्ञानिक मूल्यांकनमा आधारित हुँदैन। नीति निर्माण प्रक्रियामा विश्लेषण, तथ्याङ्क र दीर्घकालीन सोचको कमी व्यापक रूपमा देखिन्छ।

योजना छनोटमा कमजोरी: जसले धेरै कराउँछ, उसैको योजना अगाडि?

धेरैजसो स्थानीय तहमा योजना छनोट प्रक्रिया अस्पष्ट छ। ‘हल्ला बढी गर्ने’ वा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको मागलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्ति आम देखिन्छ। परिणामस्वरूप, सामाजिक, लैंगिक, आर्थिक रूपमा पछि परेका समूहका आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिन्छ।

बजेट विनियोजनमा असन्तुलन: पूर्वाधारमा फोकस, मानव विकास ओझेलमा

स्थानीय तहले बढी बजेट पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्ने गर्छन्। सामाजिक विकास, उद्यमशीलता, बालबालिका, महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका कार्यक्रमको बजेट सानो हुन्छ। यसले विकासको समावेशी पक्षलाई कमजोर बनाउँछ।

कार्यान्वयनमा ढिलाइ: न योजना समयमै सुरु, न प्रगति पारदर्शी

वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र काम सुरु हुने र योजनाहरू गाभिने प्रवृत्तिले कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाएको छ। ठेक्का प्रक्रिया ढिला, जनशक्ति अभाव, र पर्याप्त निगरानी नहुँदा गुणस्तरसमेत कमजोर देखिन्छ।

जनसहभागिता र पारदर्शिताको स्थिति: देखावटी प्रक्रिया कि लोकतान्त्रिक अभ्यास?

सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, योजना बैंक जस्ता अभ्यासहरू अधिकांश स्थानीय तहमा औपचारिकतामा सीमित छन्। नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रणाली विकास गरिएको छैन। बजेट कहाँ खर्च भयो भन्ने सूचना खुला छैन।

सुधारका सम्भावना र मार्ग

स्थानीय तहमा नीति तथा बजेट प्रणाली सुधार गर्न केही महत्वपूर्ण कदमहरू यस्ता हुन सक्छन्:

1. वास्तविक आवश्यकता पहिचान: वडास्तरमै डेटा आधारित Need Assessment लागू गर्नुपर्छ।
2. समावेशी योजना: सबै वर्ग र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया बनाउनुपर्छ।
3. वार्षिक कार्य तालिका: योजनाको कार्यान्वयन स्पष्ट तालिका अनुसार हुनु आवश्यक छ।
4. बजेट ट्रयाकिङ: नागरिकलाई डिजिटल रूपमा बजेट खर्च हेर्न मिल्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ।
5. संघीय समन्वय: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट समन्वय हुनु जरूरी छ।

पूर्वाधारको वाचा, व्यवहारमा अवरोध: नेपालमा भौतिक विकास किन अड्किएको छ?

निष्कर्ष

स्थानीय तह विकासको पहिलो मोर्चा हो। नीति निर्माणदेखि बजेट खर्चसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया तथ्यमा आधारित, पारदर्शी, सहभागी र उत्तरदायी बन्न सके मात्र जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ। अब सुधारको समय हो—नत्र “नीति विना योजना, डेटा विना बजेट” भन्ने यथार्थ फेरि दोहोरिनेछ।