काठमाडौं, असार ४ – प्रदेश सरकार बजेट २०८२/८३ अनुसार, सातवटै प्रदेश सरकारले आ–आफ्ना वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन्, जसले तिनीहरूको विकास प्राथमिकता, स्रोत व्यवस्था र खर्च संरचना स्पष्ट पारेका छन्।

बागमती सबभन्दा अगाडि, गण्डकी सबैभन्दा पछाडि

बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो बजेट (रु ६७.४७ अर्ब) प्रस्तुत गर्दा गण्डकीले सबैभन्दा सानो (रु ३१.९७ अर्ब) बजेट ल्याएको छ। बजेटको प्रमुख फोकस भने पुँजीगत खर्चमा केन्द्रित देखिएको छ।

पुँजीगत खर्चमा ६०% भन्दा बढी छुट्याइयो

कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, मधेस, बागमती, र गण्डकी प्रदेशहरूले आफ्ना कुल बजेटको ५८–६४% सम्म पुँजीगत खर्चमा छुट्याएका छन्। यो विगत वर्षहरू भन्दा उच्च दर हो, जसले पूर्वाधार, सडक, शिक्षा र कृषि परियोजनामा लगानी वृद्धि गर्ने संकेत गर्छ।

आन्तरिक स्रोत कमजोर, संघीय निर्भरता उच्च

प्रदेश सरकारले देखाएका मुख्य चुनौतीमध्ये एक हो—आन्तरिक स्रोत सीमित हुनु। अधिकांश प्रदेशले कर तथा आन्तरिक राजस्व कम उठाएका छन्। अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको भरमा बजेट निर्माण गरिएको छ।

गण्डकी र मधेसले त आन्तरिक ऋण लिने योजना समेत बजेटमा राखेका छन्।

प्रदेश सरकारहरूको बजेट विवरण (आर्थिक वर्ष २०८२/८३)

बचत प्रयोग, घाटा बजेट र ऋणको सहारा

बचत स्रोतको अधिकतम प्रयोग, घाटा बजेट निर्माण र ऋण व्यवस्थापनको योजना अधिकांश प्रदेशले अघि सारेका छन्। मधेस प्रदेशले ६.१३ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरेर ४६.५८ अर्बको घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको छ भने कोशी प्रदेशको बजेट भने १.७ प्रतिशत मात्रले बढेको छ।

केन्द्रमुखी बजेटले संघीयता संकटमा पार्दै: अधिकार, स्रोत र समन्वयमा असन्तुलन

निष्कर्ष

प्रदेश सरकार बजेट २०८२/८३ ले समावेशी विकास र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित प्रयास देखाए पनि स्रोतको स्पष्टता, कार्यान्वयन क्षमता र आत्मनिर्भर वित्तीय योजना अझै चुनौतीको रूपमा छन्। संघीयता बलियो पार्न अब प्रदेशहरूलाई राजस्व सृजना र पारदर्शी खर्च व्यवस्थापनमा सुधार अपरिहार्य देखिन्छ।