काठमाडौं, असार ४ – आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समेटिएको टेक-एन्ड-पे नीति (Take and Pay) ले जलविद्युत् लगानीकर्तामा गम्भीर संकट निम्त्याएको छ। नयाँ नीति अनुसार उत्पादन भएको बिजुली आवश्यक परेको मात्र खरिद गरिने भएपछि निजी क्षेत्रको भविष्य नै अन्योलमा परेको हो।

के हो टेक-एन्ड-पे नीति?

सरकारले अघिसम्मको “टेक-अन-पे” मोडेललाई हटाएर अब “टेक-एन्ड-पे” नीतिलागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यस अनुसार, सरकारले आवश्यक परेको मात्र विद्युत खरिद गर्नेछ। यसको अर्थ, उत्पादन भएबापतको निश्चित आम्दानी ग्यारेन्टी छैन।

१७ हजार मेगावाट आयोजना संकटमा, ६६ अर्ब लगानी जोखिममा

IPPAN ले जारी गरेको विवरणअनुसार:

1. १७,११७ मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित
2. ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी संकटमा
3. सर्वेक्षण, निर्माण, अनुमतिमा रहेका आयोजना सबै अनिश्चित

बैंक र लगानीकर्ता हिचकिचाइरहेका छन्

आम्दानीको ग्यारेन्टी नभएपछि बैंकहरूले ऋण लगानी नगर्ने सम्भावना प्रबल बनेको छ। लगानी जोखिमपूर्ण बन्दै जाँदा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको IPPAN को भनाइ छ।

IPPAN को चेतावनी: नीति फिर्ता नगरे संकट गहिरिन्छ

IPPAN ले सरकारसँग गम्भीर छलफल थालेको छ र नीति तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ। उनीहरूको भनाइमा:

“ऊर्जा आत्मनिर्भरता र निर्यात सम्भावनाको सपना यो नीतिले तहसनहस बनाइदिन्छ।”

नेपालको आर्थिक चाल तिब्र बन्दै, यो वर्ष ४.६१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान

विदेशी लगानीमा असर, निर्यात योजनामा अवरोध

‘टेक-एन्ड-पे’ नीतिले न केवल स्वदेशी लगानीकर्तामा असर पार्नेछ, यसले विदेशी लगानीकर्ताको उत्साह पनि ठप्प पार्ने सम्भावना छ। भारत, चीन, कोरिया जस्ता देशका लगानीकर्ता नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा उत्साहित हुँदै आएका थिए, तर आयको सुनिश्चितता नभएका कारण अब यस्ता लगानीहरू पुनः मूल्याङ्कनमा पर्नेछन्।

विशेषगरी भारतलाई विद्युत निर्यात गर्ने रणनीति पछिल्लो समय सक्रिय भए पनि अब लगानीकै आधार कमजोर हुँदा निर्यात सम्भावनामा समेत गम्भीर अवरोध आउन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। यस्तो अवस्थाले नेपाललाई ऊर्जा निर्यातक राष्ट्र बन्ने दीर्घकालीन लक्ष्यमा ठूला चुनौती थप्न सक्छ।

निष्कर्ष : ऊर्जा सुरक्षामाथि प्रश्नचिन्ह

‘टेक-एन्ड-पे’ नीति बजारमुखी जस्तो देखिए पनि सन्दर्भ र तयारी बिना लागू गरिएकोले जलविद्युत् क्षेत्र संकटमा परेको छ। अब तत्काल नीति समिक्षा नगरे, नेपालले उर्जा क्षेत्रमा गुमाउने सपना मात्रै होइन, निजी क्षेत्रको विश्वास पनि गुमाउने निश्चित देखिन्छ।