ऋण लिने गति तीव्र, तिर्ने व्यवस्था कमजोर—आर्थिक स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं, असार ६ – चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण वृद्धि उल्लेखनीय रुपमा भएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल ऋण जेठ मसान्तसम्ममा २६ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ—जसमा केवल ११ महिनामै २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ थपिएको हो।

आन्तरिक र बाह्य ऋणको अवस्था

हाल सरकारमाथि १२ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र १३ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण तिर्ने दायित्व छ। यी दुवै रकम समग्रमा जोड्दा, यो ऋण देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को ४३.४७ प्रतिशत बराबर रहेको देखिन्छ।

ऋण संकलन लक्ष्यमा पनि कमजोरी

सरकारले चालु वर्षका लागि कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि, जेठ मसान्तसम्ममा ४ खर्ब १४ अर्ब मात्र संकलन भएको छ। यो कुल लक्ष्यको ७६ प्रतिशत मात्र हो, जुन अपेक्षाकृत कम प्रगति हो।

खर्च नियन्त्रणमा कमजोरी, आम्दानीमा स्थिरता छैन

वित्तीय विशेषज्ञहरूका अनुसार, आन्तरिक स्रोतबाट हुने आम्दानी बढ्न नसक्नु, खर्चमा कडाइ नहुनु र योजना कार्यान्वयन ढिलाइ हुनु यस स्थितिको प्रमुख कारण हो। दीर्घकालीन आर्थिक योजना नहुँदा ऋण थपिँदै गएको र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको विश्लेषण गरिन्छ।

दीर्घकालीन जोखिम बढ्दो

यदि यस्तो प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो भने नेपालमा ऋण servicing को भार उच्च बन्दै जानेछ, जसले विकास बजेटलाई समेत प्रभाव पार्नेछ। उत्पादन वृद्धि, कार्यसम्पादन सुधार, र पारदर्शी आर्थिक नीति विना दीर्घकालीन संकट आउन सक्ने खतरा बढेको देखिन्छ।

१९.५ लाख ऋणीमध्ये १९४ जनाले मात्रै २ खर्ब १५ अर्ब ऋण लिए: नेपालमा ऋण पहुँच किन यति असमान?

निष्कर्ष

सार्वजनिक ऋण वृद्धि ले आर्थिक शुद्धता र स्थायित्वमा गम्भीर चुनौती पैदा गरिरहेको छ। अब समय छ—सुनियोजित खर्च, पारदर्शी ऋण व्यवस्थापन र आन्तरिक स्रोत विस्तारमार्फत देशको वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने।