अवैध कारोबारमा संलग्नता देखिएपछि दुई भुक्तानी सेवा प्रदायकमाथि प्रतिबन्ध

काठमाडौं, असार ६ – नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू पेवेल नेपाल प्रालि र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेस प्रालि को लाइसेन्स खारेज गरेको छ। यी कम्पनीहरू हुन्डी कारोबार, अवैध वित्तीय लेनदेन र सुन तस्करी मा संलग्न रहेको पुष्टि भएपछि राष्ट्र बैंकले यो निर्णय लिएको हो।

कानूनी उल्लंघन र नियमनको बेवास्ता

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितका अनुसार, यी कम्पनीहरूले भुक्तानी तथा फछ्र्योट ऐन २०७५, विनियमावली २०७७, एकीकृत निर्देशन २०८१, तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ का विभिन्न प्रावधानहरू उल्लंघन गरेका थिए।

विशेषतः, एजेन्टहरूको मार्फत् अवैध लेनदेन, मर्चेन्टको नगद कारोबारमा अनियमितता र प्रणालीविपरीतको कार्यशैली भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्योट ऐनको दफा ३५ अनुसार लाइसेन्स खारेज गरेको हो।

प्रहरी अनुसन्धान र हिरासत

राष्ट्र बैंकको निर्णयसँगै नेपाल प्रहरीले दुवै कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान थालेको छ। प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार, यी कम्पनीहरू सुन तस्करीको सम्पर्क नेटवर्क र हुन्डी कारोबारको डिजिटल माध्यम बनेका थिए।

पेवेलले २०७७ असोज ११ मा र सजिलो पेले २०७७ चैत १७ मा राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र पाएका थिए। तर, नियमित प्रतिवेदन नबुझाउने, प्रविधिको दुरुपयोग गर्ने र नियामक निकायसँग सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति दुवैमा देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

वित्तीय प्रणालीमा पार्ने असर

भुक्तानी सेवाको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले अनुमति दिइएका कम्पनीहरू नै वित्तीय प्रणाली दुरुपयोग गर्न थाल्दा यो संस्थागत विश्वासको गम्भीर संकट हो। राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा यस्ता डिजिटल सेवा प्रदायकमाथि अनुगमन थप कडा बनाउने संकेत दिएको छ।

नेपाल डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ: फ्रीलान्सिङ र अनलाइन सेवाबाट ५१५ मिलियन आम्दानी

निष्कर्ष

नियमन प्रणालीको बेवास्ता, कानूनी उल्लंघन र आपराधिक कारोबारमा संलग्नता देखिएपछि राष्ट्र बैंकको यो प्रशंसनीय कदम मानिएको छ। अब डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको पारदर्शिता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नियामक निकायहरूको समन्वयात्मक भूमिका अझ प्रभावकारी हुन जरुरी छ।