नेपालका प्राकृतिक र मानवजन्य विपद्का जोखिम, नीति संरचना र व्यवहारिक चुनौतीहरूबारे एक विश्लेषण

काठमाडौं, असार ९ – नेपाल, प्राकृतिक सुन्दरता र सांस्कृतिक धरोहरले सम्पन्न देश हो। तर यसको भौगोलिक र जलवायु विविधता विपद् जोखिमको केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको छ। हरेक वर्ष भूकम्प, बाढी, पहिरो, डढेलो, महामारीजस्ता संकटले जनधनमा ठुलो क्षति पुर्याउँछन्। यस्तो सन्दर्भमा नेपालको विपद् व्यवस्थापन का लागि मात्र नीति बनाउनु पर्याप्त छैन; कार्यान्वयन र समन्वयमा पनि सशक्तता आवश्यक छ।

विपद्का स्वरूपहरू

नेपालमा विपद् तीन मुख्य श्रेणीमा विभाजन गर्न सकिन्छ:

प्राकृतिक विपद्: भूकम्प, पहिरो, बाढी, डढेलो, हिमपहिरो र महामारी जस्ता विपद्, जुन हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छन् तर प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

मानवजन्य विपद्: आगलागी, औद्योगिक दुर्घटना, प्रदूषण, आतङ्कवाद र संरचनागत कमजोरी जस्ता समस्या मानव क्रियाकलापकै परिणाम हुन्।

मिश्रित विपद्: प्राकृतिक र मानवजन्य कारणले एकैपटक समस्या सिर्जना गर्दा जस्तै भूकम्पपछिको पहिरो वा ड्याम फुट्ने घटना।

नीति र संरचना

नेपालको संविधान २०७२ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ।

1. संघीय सरकार: नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, पूर्वसूचना प्रणाली
2. प्रदेश सरकार: योजना, बजेट, समन्वयकारी भूमिका
3. स्थानीय सरकार: प्रत्यक्ष उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण, चेतना अभिवृद्धि

मुख्य चुनौतीहरू

✔ संयोजनको कमजोरी: तीनै तहबीच दोहोरो जिम्मेवारी र समन्वयको कमी।

✔ सीप र प्रविधिको अभाव: DRR तालिम र पूर्व सूचना प्रणाली अझै कमजोर छन्।

✔ स्रोत असमानता: बजेट वितरणमा केन्द्रिकरण।

✔ नागरिक सहभागिता न्यूनता: स्थानीय स्तरमा चेतना अझै न्यून।

सुधारका उपायहरू

✔ स्थानीय क्षमता विकास: प्राविधिक जनशक्ति र तालिम आवश्यक।

✔ सूचना प्रवाह सुदृढीकरण: मौसम पूर्वानुमान, SMS चेतावनी प्रणाली मजबुत पार्न।

✔ समुदाय र विद्यालय स्तरका DRR कार्यक्रम: School Safety र Community-Based Risk Reduction को कार्यान्वयन।

✔ स्मार्ट पुनर्निर्माण: भवन कोडको कडाई, सुरक्षित घर अभियानमा लगानी।

अव्यवस्थित विकास: स्थानीय तहको जिम्मेवारी र प्राविधिक चुनौतीहरू

निष्कर्ष

नेपालले विपद् व्यवस्थापनमा नीति र संरचना त बनायो, तर अब व्यवहारमा देखिनुपर्ने बेला आएको छ। संघीय सरकारले नीति निर्माणमा अग्रसरता लिओस्, प्रदेशले व्यवस्थापन गरोस्, र स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष कार्यान्वयन मार्फत जनताको जीवन सुरक्षित राखोस्। नागरिक, समाज र सञ्चारमाध्यमको सक्रियता बिना दीगो समाधान सम्भव छैन।

स्मरणीय छ—”Disasters are not natural, they are failures of preparation.” नेपालले अब विगतका कमजोरी दोहोर्याउनु हुँदैन।