काठमाडौं, असार ९ — नेपालमा हाल करिब ८६ हजार ८०९ यौन श्रमिक रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले प्रस्तुत गरेको यो तथ्यांक महिला, कानुन र विकास मञ्च (FWLD) ले आयोजना गरेको “यौन श्रममा संलग्न व्यक्तिको अधिकार” विषयक छलफल कार्यक्रममा सार्बजनिक गरिएको हो।

छलफलमा सहभागीहरूले यौन श्रमिकमाथि समाज र कानुनले बनाएको दृष्टिकोणप्रति प्रश्न उठाए। उनीहरूका अनुसार यौन श्रमिकहरूलाई अझै पनि अपराधीको रूपमा हेरिन्छ, जुन नेपाल यौन श्रमिक मानव अधिकार का दृष्टिले गम्भीर समस्या हो।

यौन श्रम र मानव बेचबिखन फरक विषय हुन्

कार्यक्रमका वक्ताहरूले यौन श्रम र मानव बेचबिखनलाई एउटै ठान्ने गलत धारणालाई सच्याउनु जरुरी रहेको औंल्याए। जबरजस्ती, ठगी वा प्रलोभनबाट गरिने मानव बेचबिखन र स्वेच्छाले गरिने यौन श्रम दुई अलग विषय हुन्।

उनीहरूले यौन श्रमिकहरूलाई कानुनी सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीका वैकल्पिक अवसर प्रदान गर्नु मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको माग भएको बताए।

वर्तमान कानुनी संरचना र चुनौती

हालको आपराधिक संहिता अन्तर्गत धारा ११९ र १२० जस्ता प्रावधानहरूले यौन श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अपराधीको रूपमा व्याख्या गर्छन्।

यसले गर्दा:
✔ यौन श्रमिकहरू गिरफ्तारी, जरिवाना र दुर्व्यवहारमा पर्ने
✔ सार्वजनिक मर्यादाविरुद्धको आरोपमा मुद्दा लाग्ने
✔ मानसिक हिंसा र असुरक्षाको जोखिम बढ्ने

सुधारका उपाय र प्रस्ताव

वक्ताहरूले नेपालका लागि नोरडिक मोडल जस्तै कानुनी उपायको वकालत गरे।
यस मोडलमा ग्राहकलाई दण्ड, यौन श्रमिकलाई संरक्षण र पुनर्स्थापना प्रदान गरिन्छ।

साथै, यौन श्रमिकहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास र वैकल्पिक रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उठाइएको छ।

राउटे बालिकामाथि दुव्र्यवहार: भिडियो सार्वजनिक, राज्य किन मौन?

निष्कर्ष

नेपालमा नेपाल यौन श्रमिक मानव अधिकार का सवालमा अब कानुनी र सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको छ। यौन श्रमिकहरूलाई जिम्मेवार नागरिकका रूपमा सम्मान गर्दै मानव अधिकारको सुनिश्चितता र व्यवहारिक नीति निर्माण आवश्यक छ।

सजाय होइन, सुरक्षा र सम्मान — यही हो न्यायको आधार।