सूचनाको हक नेपालमा नागरिक अधिकार जोगाउने अस्त्र कि अनावश्यक हैरानीको कारण?

काठमाडौं, असार १० — सूचनाको हक नेपाल मा संविधानले मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको अधिकार हो। धारा २७ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्त्वका सूचना पाउने हक छ। कानुनी संरचना बलियो छ — सूचनाको हक ऐन २०६४, नियमावली २०६५ र सूचना आयोगको स्थापना यसैका प्रमाण हुन्। तर, सूचनाको हक नेपालमा व्यवहारमा कमजोर देखिएको छ।

कानुनी संरचना: बलियो आधार

सूचनाको हक नेपालले प्रत्येक सरकारी निकायलाई सूचना अधिकारी तोक्न र सक्रिय रूपमा सूचना प्रकाशन गर्न बाध्य पारेको छ। नागरिकलाई सूचना सजिलै पाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना गरिएको हो।

कार्यान्वयनमा चुनौती र उदासीनता

यथार्थमा भने सूचनाको हक नेपालमा कार्यान्वयन कमजोर छ। सार्वजनिक निकायहरू सक्रिय सूचना प्रकाशनमा चुकेका छन्, कर्मचारीहरूमा उदासीनता देखिन्छ, र अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगमा वार्षिक १००० भन्दा बढी उजुरी पर्ने तथ्यांकले नागरिक संघर्ष झल्काउँछ।

दुरुपयोग र ‘राष्ट्रिय हित’ को आवरण

सूचनाको हक नेपालमा सकारात्मक पहलका बाबजुद ‘राष्ट्रिय हित’ को अस्पष्ट व्याख्याले सूचना लुकाउने प्रवृत्ति बढाएको छ। केही व्यक्तिहरूले ब्ल्याकमेल, रिसइबी वा नाजायज फाइदाका लागि सूचनाको हकको दुरुपयोग गरेका घटना बढिरहेका छन्।

अबको बाटो

सूचनाको हक नेपाललाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकायले सूचना व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु पर्छ। सूचना आयोगले दण्डहीनता अन्त्य गर्न कडा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रले जनचेतना बढाउँदै, पत्रकारितामा नैतिकता कायम गर्नुपर्ने समय आएको छ।

संविधानको मर्ममाथि प्रश्न: प्रदेश खारेज बहस तथ्य कि भावना?

निष्कर्षमा, सूचनाको हक नेपाल मा पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि संवैधानिक उपहार हो। यसको सफल कार्यान्वयन सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी हो।