काठमाडौं, असार १० — नेपालमा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनेको छ। जब देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको छ, राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी सुविधा मा खर्च भइरहेको छ — त्यो पनि कानुनी आधार विना र पारदर्शिताको पूर्ण अभावमा।

विश्व अभ्यास: कानुनी आधार र पारदर्शिता

संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत र बेलायत जस्ता मुलुकमा पूर्व राष्ट्र प्रमुख तथा उच्च अधिकारीहरूलाई सेवा निवृत्त भएपछि दिइने सुविधा स्पष्ट कानुन र पारदर्शिता अनुरूप हुन्छ। जस्तै, अमेरिका पूर्व राष्ट्रपतिलाई आजीवन पेन्सन, सुरक्षा र कार्यालय खर्च दिन्छ र त्यसको सार्वजनिक लेखाजोखा हुन्छ। भारत र बेलायतमा पनि यस्तै पारदर्शिता र औचित्य अपनाइएको छ।

नेपालमा कानुनी खडेरी र खर्चको दोहन

नेपालमा भने पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी सुविधा कानुनी आधारबिना कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक कानुन बनाएर मात्र सुविधा दिनुपर्ने भनेको भए पनि कार्यकारी निर्णयबाट सुविधा वितरण भइरहेका छन्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ यिनै सुविधामा खर्च भइरहेको छ — जसको न त स्पष्ट परिभाषा छ, न त लेखाजोखा।

जनआक्रोश र राज्यको विश्वसनीयतामा असर

चर्को महंगी, बेरोजगारी र अर्थतन्त्रको दयनीय अवस्थाबीच यो खर्च जनताका लागि अन्यायपूर्ण देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म यसको विरोध हुँदै आएको छ।

अबको बाटो

पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी सुविधा सम्बन्धी अनियमितता केवल आर्थिक बोझ मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीमै प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। जब लाखौं नागरिक न्यूनतम सेवा र सुशासनको आशामा राज्यतर्फ टुलुटुलु हेरेका छन्, त्यही बेला कानुनविना सुविधा बाँडफाँड हुनु नागरिक अधिकारको उपहास जस्तै देखिएको छ। अब समय आएको छ—पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी सुविधा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी चौखटभित्र ल्याई राष्ट्रहितको साँचो अभ्यास गरिनुपर्छ।

स्थानीय तहद्वारा ऐनविपरीत १४ करोडको सुविधा वितरण: लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको खुलासा

अबको बाटो

नेपालमा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा पारदर्शी र कानुनी बनाउन सकसपूर्ण सुधार आवश्यक छ। विश्व अभ्यासअनुसार, स्पष्ट कानुन र पारदर्शी व्यवस्था बिना यस्तो सुविधा राज्यको दोहन मात्र हुनेछ। नागरिकको विश्वास कायम राख्न र राज्यकोष जोगाउन अब विवेकपूर्ण नीति निर्माणको खाँचो छ।