गुप्तचर संस्था (Intelligence Agencies) को शक्ति खेल: विश्व राजनीतिमा देखिएको अदृश्य रणनीति
CIA देखि Mossad र MSS सम्म: साइबर युद्धको युगमा बढ्दो गुप्तचरको भूमिका र चुनौती
काठमाडौं, असार १४ — संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, इजरायल, बेलायत, र रुसले गुप्तचर संस्था (Intelligence Agencies) मार्फत आफ्ना राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै आएका छन्। गुप्तचर संस्थाहरूको रणनीति मा सूचना संकलन, गोप्य अपरेशन, र साइबर आक्रमण प्राथमिक अस्त्र बनेका छन्।
गुप्तचर संस्थाहरूको रणनीति केवल सुरक्षा सीमिततामा सीमित नरही अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, कूटनीति, र आर्थिक निर्णयहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अस्त्र बनेका छन्।
विभिन्न देशका चुनावमा हस्तक्षेप, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट प्रविधि चोरी, र डाटा हेरफेर जस्ता गतिविधिहरूले यी संस्थाहरूको शक्ति र प्रभावलाई झनै जटिल बनाएको छ। यिनको रणनीतिक प्रभावले केवल राष्ट्रको नीति मात्र होइन, नागरिकको गोपनीयता र मानव अधिकारसमेत चुनौतीमा पारेको छ, जसले विश्वव्यापी सुरक्षा ढाँचामा नै पुनर्विचार आवश्यक बनाएको छ।
बदलिँदो प्रविधिमा बदलिँदो रणनीति
परम्परागत HUMINT र SIGINT अब AI-सञ्चालित साइबर स्पाइइङमा रूपान्तरित हुँदैछ। २०२४ मा स्वास्थ्य, वित्त र रक्षा प्रणालीमाथि साइबर आक्रमण भएको पुष्टि गरेका छन्। संस्थाहरूको रणनीति यिनै प्रविधिमा केन्द्रीत हुन थालेको छ।
प्रमुख गुप्तचर एजेन्सीहरू र उनीहरूको भूमिकाहरू
- CIA र NSA (अमेरिका): आतंक विरोधी, साइबर निगरानी
- Mossad (इजरायल): लक्षित हत्या, गुप्त अपहरण
- MI6 (बेलायत): विदेशमा सूचना संकलन
- MSS (चीन): आर्थिक जासुसी, AI-आधारित निगरानी
- GRU/FSB (रुस): सैन्य अपरेशन, चुनाव हस्तक्षेप, साइबर युद्ध
नैतिकता र कानुनी चुनौतीहरू
सूचना अधिकार, प्राइभेसी उल्लङ्घन, र मानव अधिकारको दृष्टिले यी संस्थाहरू आलोचनाको केन्द्र बनेका छन्। गुप्तचर संस्थाहरूको रणनीति पारदर्शीता र जिम्मेवारीको दायराभित्र रहनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बलियो हुँदैछ।
भविष्यको परिदृश्य र नेपालमा चुनौती
नेपालजस्ता विकासशील मुलुकहरूलाई विदेशी साइबर जासुसीबाट सुरक्षा आवश्यक छ। रणनीतिक डेटा सुरक्षाको सवालमा राज्य संयन्त्र सजग हुनु अपरिहार्य बन्दै गएको छ।
इटाली मर्न थालेको देश: आर्थिक, सामाजिक र जनसांख्यिक संकटको त्रिकोणमा
निष्कर्ष
गुप्तचर संस्थाहरूको रणनीति भविष्यका युद्धको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेका छन्। भू-राजनीतिक संकटसँगै यी संस्थाहरू को भूमिकामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय नियमनको माग तीव्र हुँदै जानु स्वाभाविक छ।
तपाईंको प्रतिक्रिया