शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकले देखायो—चालू खर्चमै डुबेको शैक्षिक लगानी

काठमाडौं, असार १५ — नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको बजेट विनियोजनले अहिले गम्भीर बहस निम्त्याइरहेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको बजेटको ७८.७१ प्रतिशत हिस्सा तलब–भत्ता लगायत अनिवार्य खर्चमा विनियोजन भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। यसले शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार, पूर्वाधार विकास, र गुणस्तरीय शिक्षामा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले हालै प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार कुल १ खर्ब ४५ अर्ब ६७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १ खर्ब १४ अर्ब ६६ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम शिक्षकमाथि खर्च हुने देखिन्छ। बाँकी थोरै हिस्सा मात्र विद्यार्थी लक्षित कार्यक्रम, भौतिक निर्माण, प्रविधि विस्तार, र सीपमूलक शिक्षातर्फ छुट्याइएको छ।

मुख्य चुनौतीहरू

1. पूर्वाधार विकासमा कमी: नयाँ विद्यालय भवन, पुस्तकालय, शौचालय, वा विज्ञान प्रयोगशालाको निर्माणमा बजेट पुग्दैन।
2. गुणस्तरमा सम्झौता: तालिम नपाएका शिक्षक, पुराना पाठ्यक्रम, र प्रविधिको अभावले शिक्षाको स्तर खस्किँदैछ।
3. शैक्षिक असमानता: सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा गहिरिंदो अन्तर। निजी विद्यालय अगाडि, सरकारी विद्यालय पछि।
4. प्राविधिक शिक्षाको उपेक्षा: CTEVT अन्तर्गत सीप विकासका कार्यक्रम बजेट अभावमा विस्तार हुन सकेका छैनन्।
5. रणनीतिक योजना अभाव: शिक्षा बजेट केवल सञ्चालन खर्चमै सीमित हुँदा सुधारका दिगो नीति कार्यान्वयन गर्न नसकिएको हो।

दीर्घकालीन असर

बजेटको यो ढाँचा निरन्तर दोहोरिँदा, सरकारी विद्यालयहरूमा शिक्षण गुणस्तर घट्दै गएको छ। विद्यालय छुट्ने दर बढ्दैछ, विद्यार्थीहरूको सिकाइ स्तर घट्दैछ, र भविष्यमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा पनि असर पुग्ने निश्चित देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि बिना सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण असम्भवजस्तै हुन्छ।

अबको बाटो के?

विशेषज्ञहरू भन्छन् — सरकारले तलब–भत्तामा अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै, शिक्षा सुधारका क्षेत्रमा थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने समय आएको छ।

1. नीति पुनरावलोकन गरी निजी तथा गैरसरकारी साझेदारता बढाउनु पर्छ।
2. गैर–आवश्यक खर्च कटौती गरी पूर्वाधार निर्माण र शिक्षक क्षमता वृद्धिमा लगानी गर्नु आवश्यक छ।
3. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा प्राथमिकता दिई युवा जनशक्तिलाई रोजगारीमैत्री बनाउने नीति ल्याउनु पर्छ।

एसईई २०८२ नतिजा सार्वजनिक: फेल दर अझै उच्च, गणितमा चुनौती कायमै

निष्कर्ष

शिक्षा बजेट विनियोजनको वर्तमान मोडेल दीर्घकालीन विकासमा बाधक बनिरहेको छ। यदि नीति निर्माताहरूले समयमै गम्भीरता नदेखाए, शिक्षा क्षेत्रले अझ गहिरो संकट झेल्नुपर्नेछ। शिक्षालाई राष्ट्रको मेरुदण्ड भनिए पनि अहिलेको बजेटले त्यसको मूल्य बुझाएको छैन।
अब शिक्षा क्षेत्रमा ‘दृष्टिकोणको परिवर्तन’ अपरिहार्य भएको छ।