काठमाडौं, असार १५ — नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रणाली (Public Procurement System) मुलुकको समग्र विकास, पारदर्शिता, र सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट वस्तु, सेवा, र निर्माणका लागि खर्च गरिन्छ। तर यस प्रणालीमा देखिएको ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र अनियमितता अहिले गम्भीर बहसको विषय बनिरहेको छ।

नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको वर्तमान अवस्था

नेपालले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ मार्फत कानुनी संरचना निर्माण गरेको छ। साथै, Public Procurement Monitoring Office (PPMO) ले ई-जीपी (e-Government Procurement) प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसले डिजिटल खरिद प्रक्रियामा सुधार ल्याएको छ। तर व्यवहारमा टेन्डर प्रक्रियामा मिलोमतो, मूल्यांकनमा पक्षपात, ढिलासुस्ती, र न्यूनतम मूल्यकै आधारमा ठेक्का दिने प्रवृत्तिले गुणस्तरमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिक्नुपर्ने पाठ

विकसित राष्ट्रहरू जस्तै अमेरिका, यूरोपेली संघ, अष्ट्रेलिया, र भारतले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, डिजिटल, र सामाजिक दायित्वयुक्त बनाएका छन्। उदाहरणस्वरूप, भारतको GeM (Government e-Marketplace) ले सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया अनलाइनमार्फत गराउँछ। यस्ता प्रणालीबाट नेपालले पारदर्शिता र नागरिक भरोसा बढाउने उपायहरू सिक्न सक्दछ।

मुख्य चुनौतीहरू: पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव

1. मिलोमतो र सिन्डिकेट: खुला प्रतिस्पर्धा कमजोर हुँदा ठूला परियोजनामा एकाधिकार कायम भइरहेको छ।
2. दण्डहीनता: अनियमिततामाथि प्रभावकारी कारबाहीको अभावले भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ।
3. गुणस्तरमा सम्झौता: कम मूल्यका नाममा कामको गुणस्तरमा कटौती भइरहेको छ।
4. प्राविधिक दक्षता अभाव: खरिदमा संलग्न कर्मचारी र निकायको क्षमता विकासमा कमी देखिएको छ।

सम्भावना र सुधारका बाटाहरू

1. पूर्ण ई-प्रोक्युरमेन्ट लागू गर्नु
2. खुला ठेक्का डेटा सार्वजनिक गर्नुपर्छ
3. गुणस्तरमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नु
4. अनुगमन र कानुनी कारबाही मजबुत बनाउनु
5. तालिम र प्रमाणीकरण कार्यक्रमहरू विस्तार गर्नु

विश्व सार्वजनिक सेवा आयोग: योग्य राष्ट्रसेवक छनोट र भविष्यका अभ्यासहरू

निष्कर्ष: सुशासनको लागि सार्वजनिक खरिदमा सुधार आवश्यक

सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार नगरेसम्म नेपालले सुशासन, दिगो विकास, र समावेशी सेवा प्रवाहको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन। यस प्रणालीमा पारदर्शिता, दक्षता, र जवाफदेहिता ल्याउनु राष्ट्र निर्माणको लागि अपरिहार्य शर्त हो। सरकार, नागरिक समाज, र निजी क्षेत्र सबै मिलेर अब यो प्रणाली सुधार्ने बेला आएको छ।