अब सरकारी क्षेत्र पनि निजी क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षामा एकीकृत हुँदै

काठमाडौँ, असार २१ – नेपाल सरकारले ऐतिहासिक कदम चालेको छ: अबदेखि सरकारी कर्मचारीहरू पनि अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोष मा आबद्ध हुने भएका छन्। यो निर्णय आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट लागू हुनेछ, जसअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका स्वायत्त तथा अर्धसरकारी निकायका कर्मचारीहरू परम्परागत पेन्सन वा उपदान प्रणालीबाट हटाइनेछन्।

यो परिवर्तनले निजी र सरकारी क्षेत्रबीचको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सबै सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई यससम्बन्धी स्पष्ट निर्देशन पठाइसकेको छ।

किन ल्याइयो यस्तो निर्णय?

यो नीति परिवर्तनको मूल कारण हो– पेन्सन प्रणालीले राज्य कोषमाथि पारिरहेको अत्यधिक दबाव। बढ्दो पेन्सन खर्च दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर हुँदै गइरहेको अवस्थामा, सरकार अब योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष मा केन्द्रित हुँदैछ।

के के परिवर्तन हुन्छ?

1. पेन्सन हट्नेछ: अब सरकारी सेवामा भर्ना हुनेले परम्परागत पेन्सन पाउने छैनन्।
2. सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान: प्रत्येक कर्मचारीले निश्चित अंशदान गर्नुपर्नेछ, जुन अवकाशपछिको सुरक्षामा प्रयोग हुनेछ।
3. सरकारको स्पष्ट सन्देश: यदि कुनै निकायले यो प्रणाली लागू गर्न असफल भयो भने त्यसका लागि राज्य जिम्मेवार हुने छैन।
4. दीर्घकालीन दृष्टिकोण: यो कदम नेपाल सरकारको वित्तीय दिगोपन कायम राख्न दीर्घकालीन रणनीतिक योजना हो।

सार्वजनिक संस्थाका लागि चुनौती र अवसर

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लागू भए तापनि कतिपय सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूले अझै पनि पुरानो प्रणाली अपनाउँदै आएका थिए। अब भने सबै निकायले अनिवार्य रूपमा नयाँ प्रणाली अपनाउनुपर्नेछ। यसले राज्यको वित्तीय भार घटाउनुका साथै पारदर्शिता र एकरूपता कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खाजा खर्च र कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता

निष्कर्ष: नयाँ युगको सुरुवात

यो निर्णय केवल वित्तीय सुधार मात्र होइन, सामाजिक न्याय र दीर्घकालीन श्रम सुरक्षाको दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो। सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि समान प्रणालीमा समेट्नाले सामाजिक सुरक्षा कोष अझ मजबुत हुने छ, र कर्मचारीहरूका लागि भविष्य सुनिश्चित हुने आशा गरिएको छ।