महालेखा प्रतिवेदनले उजागर गरेको अनियमितता

काठमाडौं, असार २३ – बागलुङको जैमिनी नगरपालिकामा एकै दिनमा ५ पटक बैठक बसी भत्ता खपत गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ। यो बैठक भत्ता प्रकरण ले स्थानीय प्रशासनको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरण

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार जैमिनी नगरपालिकाका कर्मचारी (प्रमुख प्रशासकीय आधिकृत, उप सचिव, लेखा अधिकृत, शिक्षा अधिकृत, इन्जिनियर, सूचना प्रविधि अधिकृत, एम आइ एस अपेरेटर, सहायक चौथो) हरूले कार्यालय समयमा एकै दिन ५ वटा बैठक आयोजना गरी भत्ता लिएका छन्। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार यो रकम करिब रु. ५७,८०० रहेको छ, जुन असुल गर्नुपर्ने छ। प्रतिवेदनले यो कार्यलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

नगरपालिकाको बचाउ र आगामी कदम

जैमिनी नगरपालिकाले हालसम्म यो विषयमा औपचारिक जवाफ दिएको छैन। यद्यपि, केही स्थानीय अधिकारीहरूले यो रकम नियमअनुसार खर्च भएको दाबी गरेका छन्। तर, महालेखाको प्रतिवेदनले यस्ता दाबीलाई अस्वीकार गर्दै थप छानबिनको सुझाव दिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट : कहाँ, कति खर्च हुने ?

बैठक भत्ता प्रकरणको प्रभाव

यो घटनाले नेपालको स्थानीय प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी देखाएको छ। बैठक भत्ता प्रकरण जस्ता गतिविधिले जनताले तिरेको करको उचित उपयोगमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ र भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँलाई चुनौती दिएको छ। यस्ता गतिविधिले कर्मचारी प्रशासनप्रति विश्वास घटाउने काम गर्छन्, जसले दीर्घकालीन रुपमा शासनप्रणालीमा नकारात्मक असर पार्छ। त्यसैले यस्ता विषयहरूमा सरकारले शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ।