नेपालमा किन बढ्दै छ नागरिक असन्तुष्टि ? लोकतन्त्रको चुनौती र समाधान
काठमाडौं, साउन ६- नेपालमा यतिबेला नागरिक असन्तुष्टि एक गम्भीर मुद्दाको रूपमा उभिएको छ। सरकारको कार्यसम्पादन, आर्थिक अवस्था, भ्रष्टाचार, र सुशासनको कमीले आम नागरिकमा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको आवाजलाई सम्मान गर्नु अनिवार्य छ, किनभने यसले राज्य र समाजमा गहिरो प्रभाव पार्छ। यो लेखमा हामी नागरिक असन्तुष्टिका कारणहरू, यसका परिणामहरू, र समाधानका उपायहरूबारे विस्तृत चर्चा गर्नेछौं।
नागरिक असन्तुष्टिको कारण के हो?
नेपालमा नागरिक असन्तुष्टिका पछाडि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक कारणहरू छन्। यी कारणहरूले देशको विकास र स्थिरतामा बाधा पुर्याइरहेका छन्।
- राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको कमी: बारम्बार सरकार परिवर्तन, दलहरूबीचको खिचातानी, र दूरदृष्टि भएको नेतृत्वको अभावले नागरिकमा निराशा बढेको छ। दिगो नीति र योजनाको कमीले विकासका कार्यहरू प्रभावित भएका छन्।
- भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव: सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, अनियमितता, र भ्रष्टाचारले नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। साना कामका लागि पनि घुस दिनुपर्ने बाध्यताले जनतामा वितृष्णा बढाएको छ।
- आर्थिक असमानता र बेरोजगारी: कमजोर आर्थिक वृद्धिदर, गरिबी, र बेरोजगारीले युवाहरूलाई निराश बनाएको छ। रोजगारीको खोजीमा युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्, जसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ।
- महँगी र जीवनयापनको कठिनाइ: अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि, खाद्यान्न र इन्धनको अभाव, र यातायातको असुविधाले निम्न र मध्यम वर्गलाई ठूलो मार परेको छ।
- विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती: सडक, बिजुली, र खानेपानीजस्ता पूर्वाधार आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीन काम, र बजेटको दुरुपयोगले जनताको विश्वास गुमेको छ।
नागरिक असन्तुष्टिको परिणाम र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव
नागरिक असन्तुष्टिले समाज र राज्यमा गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउँछ। यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
- विरोध प्रदर्शन र आन्दोलन: असन्तुष्टिले शान्तिपूर्ण विरोधदेखि हिंसात्मक आन्दोलनसम्मको रूप लिन सक्छ। यसले सार्वजनिक जीवनमा बाधा पुर्याउँछ र सुरक्षा चुनौती सिर्जना गर्छ।
- सरकारप्रति अविश्वास: लगातारको असन्तुष्टिले सरकार र राज्यका संस्थाहरूप्रति नागरिकको विश्वास घट्छ, जसले मतदानमा उदासीनता र राजनीतिक प्रणालीप्रति वितृष्णा निम्त्याउँछ।
- अन्तर्राष्ट्रिय चासो: संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपेली संघ, र मानव अधिकार संगठनहरूले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विरोध गर्ने अधिकारलाई लोकतन्त्रको आधार मान्छन्। यदि सरकारले यी अधिकारहरू दमन गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चिन्ता व्यक्त गर्छ।
समाधानका मार्गहरू
नागरिक असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। निम्न उपायहरूले यो समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ:
- सुशासन र पारदर्शिता: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी काममा पारदर्शिता, र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु।
- आर्थिक सुधार र रोजगारी: आर्थिक वृद्धि बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने, र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने।
- राजनीतिक स्थिरता: सक्षम नेतृत्वको विकास, दलहरूबीच सहकार्य, र स्थिर सरकारको स्थापना।
- सेवा प्रवाहमा सुधार: सरकारी सेवालाई सरल, छिटो, र नागरिकमैत्री बनाउने।
- विकास निर्माणमा तीव्रता: पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई समयमै र गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न गर्ने।
- नागरिक सहभागिता: नीति निर्माणमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र गुनासो समाधानका लागि बलियो संयन्त्र बनाउने।
एक वर्षमै १७ सय सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण, राज्यकोषमा करोडौंको भार
नागरिक असन्तुष्टि लोकतन्त्रको स्वाभाविक पक्ष हो, तर यसलाई बेवास्ता गर्दा गम्भीर समस्या निम्तिन सक्छ। सरकारले नागरिकका गुनासा सुन्ने, समस्याको समाधान गर्ने, र विश्वास जित्ने प्रयास गर्नुपर्छ। सुशासन, पारदर्शिता, र समावेशी विकासमार्फत नेपालले यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सक्छ।
तपाईंको प्रतिक्रिया