नेपालको स्टिल निर्यातमा भारतको प्रतिबन्ध : उद्योग क्षेत्रमा गम्भीर संकटको छायाँ

 श्रावण ०, २०८२

✍ लेखा खबर संवाददाता


स्टिल उद्योगमा भारतको प्रतिबन्धका कारण नेपाली निर्यात संकटमा

काठमाडौं, साउन ८ – नेपालको स्टिल उद्योग हाल गम्भीर संकटको संघारमा पुगेको छ। भारतले लगाएको अप्रत्याशित प्रतिबन्धपछि नेपालबाट भारततर्फ हुने स्टिलजन्य उत्पादनको निर्यात विगत एक महिनादेखि पूर्णरूपमा ठप्प छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा सञ्चालित उद्योगहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्, जसले नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा दीर्घकालीन असर पार्ने संकेत देखिएको छ।

भारतको ‘स्टिल इम्पोर्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (सिम्स)’ बाट नेपालको नाम हटाइएपछि निर्यात प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको हो। सेजस्थित उद्योगहरूले सिम्स फारम भर्न खोज्दा “नेपाल” भन्ने विकल्प प्रणालीमै नदेखिएको बताएका छन्। “एक महिनादेखि हाम्रो उत्पादन गोदाममै थन्किएको छ,” एक उद्योगीले भने, “न निर्यात गर्न पाइन्छ, न त सञ्चालन खर्च नै धान्न सकिन्छ।”

रोजगारी र बजारको क्षति

नेपालको स्टिल उद्योगले उत्पादन गर्ने ९० प्रतिशतभन्दा बढी सामान भारतमा निर्यात हुँदै आएको थियो। अहिलेको संकटले उत्पादन रोकिँदा ठूलो संख्यामा कामदार बेरोजगार हुने खतरा छ। उद्योगको सञ्चालन खर्च बढ्दै जाँदा केही उद्योगहरू बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन्। स्थानीय अर्थतन्त्र र विदेशी मुद्रा आम्दानीमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ।

भारतको एकपक्षीय निर्णय, व्यापारिक सम्बन्धमा असर

भारतले पहिला केवल ब्यूरो अफ इण्डियन स्ट्याण्डर्ड्स (BIS) प्रमाणपत्रको माग गर्दै आएको थियो, तर अहिले सिम्स प्रणालीबाटै नेपाललाई हटाएर प्रत्यक्ष निर्यात रोकिएको छ। विश्लेषकहरूको भनाइमा, भारतले आन्तरिक उद्योगको सुरक्षा गर्न यस्तो नीति लिएको देखिन्छ। तर, यसले नेपाल-भारतबीचको व्यापारिक विश्वासमा गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ।

सरकारको जिम्मेवारी र सम्भावित समाधान

उद्योगीहरूले सरकारसँग सिम्स प्रणालीमा नेपालको पुनर्स्थापना र भारतसँग तत्काल कूटनीतिक वार्ता गर्न जोडदार माग गरेका छन्। यसका साथै, वैकल्पिक निर्यात बजारको खोजी, उत्पादनको विविधीकरण र दीर्घकालीन व्यापार रणनीति आवश्यक देखिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असन्तुलन: १२७ देशसँग व्यापार घाटा, भारत–चीन अग्रपंक्तिमा

यदि समयमै समाधान खोजिएन भने, हजारौं कामदारको रोजगारी गुम्ने, उद्योग बन्द हुने, र आर्थिक स्थिरतामा गम्भीर असर पर्ने निश्चित छ। सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले यो संकटलाई प्राथमिकतामा राखी तुरुन्तै कदम चाल्नुपर्छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया

sidebar1
sidebar3
sidebar5