राष्ट्रिय आप्रवासन नीति २०८२ अनुसार क्षतिपूर्ति र बीमा सुनिश्चितताका लागि गन्तव्य मुलुकमै पोस्टमार्टम अनिवार्य गरिँदै

काठमाडौं, साउन २८ – सरकारले राष्ट्रिय आप्रवासन नीति २०८२ अन्तर्गत विदेशमा मृत्यु हुने नेपाली श्रमिकको शव गन्तव्य मुलुकमै पोस्टमार्टम अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। यो नीतिले मृतकको मृत्युको वास्तविक कारण पत्ता लगाई परिवारलाई क्षतिपूर्ति, बीमा र राहत रकम पाउन सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

हालसम्म धेरै नेपाली श्रमिकको मृत्यु ‘प्राकृतिक’ वा ‘हृदयाघात’ भनेर सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्तिले परिवारलाई बीमा र राहत रकमबाट वञ्चित गर्दै आएको थियो। नयाँ नीतिले यस्तो सामान्यीकरण अन्त्य गर्दै दुर्घटना, आत्महत्या वा अस्पष्ट कारणका सबै घटनामा पोस्टमार्टमलाई अनिवार्य बनाउनेछ।

किन आवश्यक पोस्टमार्टम ?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मृत्युको वैज्ञानिक कारण (Cause of Death) पत्ता लगाउनु नै यो नीतिको मुख्य उद्देश्य हो।

“धेरैजसो मृत्यु ‘नर्मल डेथ’ भनेर रिपोर्ट आउँछ, तर वास्तविक कारण थाहा हुँदैन,” एक अधिकारीले बताए। उनका अनुसार खाडी मुलुकमा काम गर्ने नेपालीहरूमा किड्नी समस्या, हिट स्ट्रोक र हृदयघातजस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्या बढी देखिन्छन्।

विशेषज्ञ डा. विश्वराज दवाडीका अनुसार पोस्टमार्टमले मृत्युको वैज्ञानिक प्रमाण दिने भएकाले बीमा दाबी, क्षतिपूर्ति र भविष्यका स्वास्थ्य सुरक्षा नीति बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।

२४–घण्टे बीमा र प्राकृतिक मृत्यु

हाल अधिकांश बीमा नीतिले कार्यस्थलमा भएको दुर्घटनालाई मात्र समेट्छन्, जसका कारण कोठामा सुतेकै अवस्थामा मृत्यु हुने घटना बीमा दायरा बाहिर पर्छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेका अनुसार सरकारको स्पष्ट अडान २४–घण्टे बीमा लागू गर्ने हो, जसले मृत्युको कारण जेसुकै भए पनि क्षतिपूर्ति सुनिश्चित हुनेछ।

कार्यान्वयनको चुनौती र उपाय

यो नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन गन्तव्य मुलुकसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा पोस्टमार्टम र २४–घण्टे बीमाको प्रावधान राखिनेछ।

डा. दवाडीका अनुसार श्रम सम्झौतामा स्पष्ट प्रावधान भए मात्र कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ। कूटनीतिक पहलमार्फत पनि गन्तव्य मुलुकलाई यो प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू

विदेशमा मृत्यु हुने नेपाली श्रमिकको शव पोस्टमार्टम अनिवार्य गर्ने सरकारी नीति केवल मृतकको न्यायका लागि मात्र नभई भविष्यमा यस्ता घटनाको रोकथाम र श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको दीर्घकालीन रणनीतिका लागि महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा देखिन्छ।