काठमाडौं, साउन २७ – सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा थप समावेश गर्न कानुनी बाटो खोलिदिएको छ।
हालै साउन १४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन” अनुसार, अब नेपालबाट रोजगारीका लागि विदेश जाने वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिकले विदेशकै सामाजिक सुरक्षा संस्थासँग सहकार्य गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न सक्नेछन्।

यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई केवल नेपालमै योगदान गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। नयाँ कानुनले भने विदेशमै रोजगारदाता वा सम्बन्धित संस्थामार्फत योगदान गर्न सक्ने सुविधा प्रदान गरेको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीका अनुसार, “अहिलेसम्मको व्यवस्था एकपक्षीय थियो—नेपालमा रकम जम्मा गर्ने र सुविधा पाउने। अब कानुनले दोहोरो (बाइल्याटरल) सहकार्यको बाटो खोलेको छ, जसले विदेशमै योगदान गरेर पनि नेपालमा सुविधा पाउने अवसर दिन्छ।”

नयाँ दफा ५(क) को प्रावधान

संशोधित ऐनमा थपिएको दफा ५कले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिलाई मन्त्रालयले तोकेको रकम विदेशमै जम्मा गरी नेपालकै सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने अधिकार दिएको छ। साथै, कोषले विदेशी सामाजिक सुरक्षा संस्थासँग मिलेर सुविधा नेपालमै उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यान्वयनका चुनौती

श्रम मामिलाका विज्ञ गणेश गुरुङका अनुसार, नयाँ प्रावधान ‘उत्तम’ भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि द्विपक्षीय सम्झौता र विस्तृत गृहकार्य आवश्यक छ।
“विदेश जाने नेपालीलाई अभिमुखीकरणकै क्रममा सम्बन्धित मुलुकको सामाजिक सुरक्षा योजना र त्यसका फाइदा–बेफाइदाबारे जानकारी दिन सक्ने अवसर यतिखेर छ,” गुरुङले बताए।

रुचि बढ्दै गएको संकेत

२०७९ चैतदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूले श्रम स्वीकृति लिँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने प्रावधान लागू भएको थियो। सुरुमा योगदान निरन्तर नदिनेहरू धेरै भए पनि हाल विदेशमै रहँदा पनि योगदान गर्ने संख्या बढ्दै गएको कोषको दाबी छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणालीको पुनरावलोकनतर्फ सरकार: नीति परिवर्तनको संकेत स्पष्ट

सामाजिक सुरक्षा कोषले हाल स्वास्थ्य, मातृत्व, दुर्घटना, वृद्धावस्था लगायतका विभिन्न योजनामा योगदानकर्तालाई सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। हालसम्म कोषमा ८८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ भने १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गरिसकेको छ।