काठमाडौं, भदौ १२ । सरकारले असोज १ गतेदेखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्यको निर्णय गरेसँगै यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । लामो समयदेखि २५ लाख सवारीसाधनमा यो अत्याधुनिक भनिएको नम्बर प्लेट जडान गर्ने कोषिश गरेपनि असफल हुँदै आएपछि यसपल्ट भने अनिवार्य जडान गराउनुपर्ने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विरोध चुलिएको हो ।

२०७२ सालदेखि नै यसको छपाई र जडान थालिएपनि हालसम्म जम्मा ७५ देखि ८० हजार सवारीसाधनमा मात्रै यसको जडान सम्पन्न गरिएको छ । अदालती झमेला, अख्तियारमा उजुरीलगायतका कारण लामो समयदेखि यसको काम तिव्र गर्न नसकिएको भन्दै सरकारले बताईरहेपनि सेवाग्राहीको यसप्रतिको उपेक्षाले यो हालसम्म उपेक्षित हुँदै आएको छ ।

एम्बोस्ड नम्बर प्लेट किन जरूरी ठाने नेपाल सरकार?

यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले चोरी नियन्त्रण, सवारी व्यवस्थापन तथा ट्राफिक सुरक्षा बढाउने काम गर्ने बताउँदै आएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा जडान गरिएको चिपले सवारीसाधनको अवस्थिती (लोकेसन)को जानकारी दिने काम गर्छ । यसलाई कुनै सवारीधनीले आफ्नो सवारीसाधनमा एकपटक जडान गरेपछि पुनः अलग गर्न नसकिने कम्प्युटर इञ्जिनियर राज कुमार महर्जन बताउँछन् । ‘एक पटक यो नम्बर प्लेट जडान भएपछि यसलाई अलग गर्न सकिंदैन,’ उनले भने, ‘यो प्रणाली बलियो, अत्याधुनीक र डिजिटाइजेसनलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको छ ।’

प्रणाली सुधारमा छैन ध्यान

नेपाल सरकार र अमेरिकन–बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर–टाइगर आइटीबीच २०७२ सालमा ५ बर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा जडान गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौतमा विदेसी कम्पनी डेकाटुर टाइगरले ५ बर्षमा ३५ लाख सवारीसाधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापेर वितरणको पनि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने थियो । तर, सर्वाेच्चमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपी चाइने भन्दै रिट परेपछि सर्वाेच्चले फैसला गर्न केहि समय लाग्यो । सर्वोच्च अदालतले देवनागरी लिपि प्रयोग गर्न अनिवार्य गरेपछि परियोजना स्थगित भएको यो प्रणाली पुनः सर्वाेच्चले नै अंग्रेजी लिपी भएपनि हुने बाटो खोलिदिएपछि पुनः सुरु भएको हो ।

हाल नेपालमा ६५ लाख सवारीसाधन दर्ता भए पनि बढीमा ८० हजार सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान भएको छ । आपूर्ति र मागबीच ठूलो अन्तर हुँदा असुविधा बढेको छ । यो परियोजना ९ वर्षदेखिको विवादास्पद र अपूरो रहेको छ । अदालतका आदेश, जनप्रतिरोध, नागरिक र व्यवसायिक प्रतिवाद, कमजोर पूर्वाधारका कारण बारम्बार ढिलाइ हुँदै आएको छ । तर सरकारले वास्तविक तयारी, पूर्वाधार र क्षमता बिना नै यसलाई असोज १ देखि अनिवार्य बनाउने निर्णय गरेको छ ।

लागतको तुलनामा ५ गुुणा बढी शुल्क ?

सरकारले मोटरसाइकलमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न रु २५००, तिन चक्के सवारीमा रु २९००, साना कारमा रु ३२०० र ठूला सवारी साधनमा रु ३६०० शुल्क तोकेको छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा पनि भारतमा यहि नम्बर प्लेट जडान गर्नका लागि अधिकतम ८ सय नेपाल रुपैयाँ तिरे पुग्छ । तर, त्यहि गुणस्तर र त्यहि आकारको नम्बर प्लेटलाई नेपालमा भने भारतमा पर्ने मूल्यको झण्डै ५ गुणा बढी लागत लाग्ने कुराले नीतिगत भ्रष्टाचारको शंका उब्जाएको छ । यसैलाई जोड दिँदै अहिले सामाजि संजालमा ह्यासट्याग ‘नोइम्बोस्डनम्बर’ अभियान नै चलेको छ ।

यो परियोजना सुरु गर्दै गर्दा पनि ठेक्का प्रक्रिया विवादित भएको थियो । परियोजना सम्झौताका क्रममा डेकाटुर टाइगर आइटीले बढी शुल्क तोक्दातोक्दै पनि कम बोली लगाएको चिनियाँ कम्पनीलाई बेवास्ता गरिएको थियो । तत्कालित समयमा परियोजना अघि बढाउन चिनियाँ कमपनी जेकेजी कन्सोर्टियमले २ करोड ९६ लाख डलरको बोली लगाउँदा डेकाटुर टाइगर आइटीले ४ करोड ५ लाख डलरको बोली लगाएको थियो । नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कम बोली लगाउने कम्पनीलाई कामको जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएपनि गुपचुप रुपमा अमेरिकी बंगलादेशी कम्पनीलाई यो कामको जिम्मेवारी सुम्पिएको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रसँग मेल नखाने महंगो शुल्क, पूर्वाधारको न्यून तयारी, नेपाली भाषाको उपेक्षा र निश्चित पूर्वाधार बिना जबर्जस्ती यो प्रणाली लागू गर्दा जनताले यसमा असन्तुष्टि पोखेको देखिन्छ ।

शुल्क र कार्यान्वयनका विवादहरू

नेपालमा हालसम्म करिव ६५ लाख सवारीसाधनहरुदर्ता भइसकेका छन् । तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीले आगामी ३ महिनाभित्र २५ लाख प्लेट छपाई गरी वितरण गर्नुपर्ने छ । अर्थात डेकाटुर टाइगर कम्पनीले आगामी २ महिनाभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा उक्त नम्बर प्लेट वितरण गरेपछि कम्पनी निष्क्रिय हुनेछ, बाँकी सवारीसाधनमा जडानको जिम्मा नेपाली पक्षले नै लिनुपर्ने देखिन्छ । यसो भएको खण्डमा नेपाली पक्षले सोही अनुसारको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाई गरी वितरण गर्न नसक्ने यसअघिका अभ्यासले पनि देखाईसकेका छन् ।

सरकारले तत्काल पारदर्शिता कायम गर्दै उचित पूर्वाधार, नेपाली भाषा संरक्षण, शुल्क समायोजन र सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरी नीति सुधार गर्नु आवश्यक छ । यद्यपी एम्बोस्ड नम्बर प्लेट परियोजना ‘थोपिएको भार’ मात्रै बन्ने खतरा छ ।

गत वर्ष १५ खर्ब सरकारी खर्च : आयात–निर्यातमा रेकर्ड, व्यापारघाटा अझै चुलियो