काठमाडौँ, भाद्र १८ – संविधान जारी भएको एक दशकपछि संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन अन्ततः टुंगिएको छ। संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अब राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुग्नेछ। यससँगै संविधानले परिकल्पना गरेको प्रशासनिक संघीयताको ढोका आधिकारिक रूपमा खुलेको छ।

वर्षौंसम्म राजनीतिक र प्रशासनिक रस्साकस्सीका कारण अल्झिएको यो विधेयक पारित भएपछि अब प्रदेशले आफ्नै निजामती सेवा ऐन बनाउन पाउनेछन्। यसले संघीयतालाई केवल राजनीतिक अभ्यासमा सीमित नराखी प्रशासनिक संरचनासमेत बलियो बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेको छ।

कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन

विधेयकले विशेष गरी अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने प्रावधान राखेको छ। यसलाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’ भनिन्छ। यसले कर्मचारीतन्त्रमा दीर्घकालीन समयदेखि देखिँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्ने विश्वास लिइएको छ।

प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनसँगै शासन व्यवस्था पनि विकेन्द्रीकृत हुने विश्वास गरिएको छ। दुवै सभाबाट पारित विधेयकअनुसार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव पद अधिकतम १० वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाबाटै खटाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत एघारौं तहसम्मका पद रहने भए पनि ऐन लागू भएको १० वर्षपछि बाह्रौं तहसम्म विस्तार गरिने प्रावधान छ। प्रदेश प्रमुख सचिव भने संघीय निजामती सेवाकै रहने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

समावेशीभित्र पनि समावेशी

यस्तै, विधेयकले महिलाको ५० प्रतिशत कोटा र समावेशी समूहअनुसार सेवा प्रवेशको व्यवस्था पनि गरेको छ। यसलाई कर्मचारीतन्त्र भित्र ‘समावेशीभित्र पनि समावेशी’ अभ्यास सुरु भएको नयाँ अध्याय मानिएको छ। विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५१ प्रतिशत र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत पद कायम गरिनेछ। समावेशी कोटाभित्र ५० प्रतिशत पद महिलाका लागि छुट्याइएको छ। यसरी महिलाको कोटाभित्र पनि विभिन्न समावेशी समूहका क्लस्टरअनुसार सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर दिने तयारी भएको हो, जुन निजामती सेवामा अपनाउन लागिएको नयाँ अभ्यास हो।

विधेयकको दफा ११ मा पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष प्रावधान उल्लेख छ। सो अनुसार, खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशतलाई आधार मानेर त्यसको आधा अर्थात् ५० प्रतिशत पद महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ। बाँकी ५० प्रतिशत पदमा भने अन्य समावेशी समूहका उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अवकाश उमेरसमेत परिमार्जन गर्दै अब निजामती कर्मचारी ६० वर्षसम्म सेवामा रहन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि ५८ वर्षमै अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधान थियो। साथै, मुख्यसचिवको कार्यकाल दुई वर्षमा सीमित हुने र सचिवको कार्यकाल चार वर्ष हुने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

राजनीतिक संघीयता २०७४ सालमा सम्पन्न तीन तहका निर्वाचनसँगै लागू भए पनि प्रशासनिक संघीयता अझै अधुरो थियो। संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएपछि संविधानको भावनाअनुरूप संघीयता अब थप व्यवस्थित ढंगले लागू हुने आशा गरिएको छ।

८१६ कार्यालयमा छड्के अनुगमन: कुन-कुन जिल्लामा कति कर्मचारीको लापरबाही, तथ्याङ्कसहित

यो विधेयकलाई संघीयताको दोस्रो खुड्किलोका रूपमा लिइएको छ, जसले शासन प्रणालीलाई अझ विकेन्द्रिकृत र उत्तरदायी बनाउने विश्वास गरिएको छ।