काठमाडौँ, १५ चैत । नेपालकै पहिलो आधुनिक यातायात सुरुङमार्ग ‘नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग’ सञ्चालन र व्यवस्थापनको अन्योल हटेको छ। लामो प्रक्रियापछि आयोजनाले सञ्चालनको जिम्मा चिनियाँ र नेपाली कम्पनीको संयुक्त उपक्रम (जेभी) लाई दिने निर्णय गरेको हो।

१ अर्ब १० करोडमा ५ वर्षका लागि ठेक्का

आयोजना प्रमुख सौजन्य नेपालका अनुसार, सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने चिनियाँ कम्पनी ‘चोङकिङ युसिन रोड एण्ड ब्रिज डेभलपमेन्ट’ र नेपाली कम्पनी ‘एआरटी कन्स्ट्रक्सन’ (युसिन–एआरटी जेभी) छनोट भएका हुन्।

यो कम्पनीले सरकारले अनुमान गरेको लागतभन्दा ४० प्रतिशत कम अर्थात् १ अर्ब १० करोड ४० लाख रुपैयाँमा ५ वर्षका लागि सञ्चालन र व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको हो। छनोट प्रक्रियामा सहभागी १० कम्पनीमध्ये ७ वटा प्राविधिक रूपमा सफल भएका थिए, जसमा आर्थिक प्रतिस्पर्धा गर्दा युसिन–एआरटी जेभीले बाजी मारेको हो।

वैशाख अन्तिमदेखि परीक्षण सञ्चालन

आयोजना निर्देशकका अनुसार सम्झौता भएको तीन महिनाभित्र सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सर्त छ। “आगामी वैशाख अन्तिमसम्ममा सुरुङको परीक्षण सञ्चालन गर्ने तयारी छ,” आयोजना प्रमुख नेपालले भने। सुरुङ सञ्चालनका लागि करिब १५० जना जनशक्तिलाई २ महिनाको विशेष तालिम दिइनेछ। यो कम्पनीले सुरुङको मर्मत, ट्राफिक व्यवस्थापन, आपत्कालीन उद्धार र टोल शुल्क उठाउने काम गर्नेछ।

सवारी साधनका लागि तोकिएको टोल शुल्क (Toll Fee)

सडक बोर्डले वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा सुरुङ प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्क निर्धारण गरेको छ। काठमाडौँ प्रवेश गर्दा र बाहिरिँदा फरक–फरक शुल्क लाग्नेछ:

ब्रिज कोर्स र प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षामा सरकारको पूर्ण रोक, वैशाख १ देखि बन्द नभए कारबाही

प्रवेश निषेध गरिएका सवारी र पैदलयात्री

‘नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग यातायात सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ अनुसार सुरक्षा र प्राविधिक कारणले निम्नलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ:

– पैदलयात्री, दुईपांग्रे (मोटरसाइकल), र तीनपांग्रे सवारी।

– साइकल वा नन–मोटोराइज्ड सवारी।

– प्रज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, ग्यास) र विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारी।

आयोजनाको वर्तमान अवस्था

२०७६ कात्तिकदेखि निर्माण सुरु भएको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति हाल ९८ प्रतिशत पुगिसकेको छ। जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले निर्माण गरेको यस सुरुङमा जापान सरकारको १६ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको ६ अर्ब लगानी रहेको छ। धादिङतर्फको पहिरो व्यवस्थापनको काम पनि यही वैशाखभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।