काठमाडौँ, भदौ ८ । बाराको जितपुर सिमरा-१ भक्तिनगर टोलकी ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको जघन्य बलात्कार र हत्या प्रकरणले सिङ्गो देश स्तब्ध बनेको छ। गत ३१ साउनको बिहान घरबाट हराएकी ती बालिकाको क्रूरतापूर्वक हत्या भएको पुष्टि भएपछि प्रहरीले ना.१.ज ७७५८ नम्बरको म्याजिक भ्यानका १६ वर्षीय सहचालक सुमन थापा र भ्यान धनी २४ वर्षीय प्रोग्रेस चौधरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।

अदालतबाट म्याद थपेर अनुसन्धान चलिरहेकै बेला प्रहरी हिरासतमा रहेका आरोपीको एउटा भिडिओ क्लिप सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि अर्को गम्भीर तरंग पैदा भएको छ। भिडिओमा हतकडी लगाइएका आरोपीले अनुहारमा कुनै पश्चात्ताप वा लाज-सरम नमानी हाँसी-हाँसी बीभत्स अपराधको बयान दिइरहेको दृश्य देखिन्छ।

अस्पतालमा भिडियो खिच्ने अनुमति कसले दियो? प्रहरी र प्रशासनको चरम लापरवाही

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको उक्त दृश्यमा सबैभन्दा गम्भीर र अचम्मको कुरा त के देखिन्छ भने, त्यहाँ उपस्थित प्रायः सबैको हातमा मोबाइल छ र उनीहरू खुलेआम भिडिओ खिचिरहेका छन्। प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका अभियुक्तको बयान र सोधपुछको समयमा त्यसरि सर्वसाधारण वा अन्य व्यक्तिहरूलाई भिडिओ खिच्ने अनुमति कसले दियो?

प्रहरीकै रोहबरमा, ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीकै अगाडि अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा सबैले मोबाइल निकालेर भिडिओ खिच्दासमेत प्रहरी मौन बस्नुले प्रहरी प्रशासनको गम्भीर कमजोरी र सुरक्षा संयन्त्रको लापरबाहीलाई प्रस्ट पार्छ।

कसरी बाहिरियो भिडिओ?

बाराका प्रहरी प्रमुख एसपी नरेन्द्र कुँवरका अनुसार अभियुक्तलाई पक्राउ गरिसकेपछि स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पताल लैजाँदा त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा उपस्थिति व्यक्तिहरूले प्रश्न सोध्ने क्रममा यो भिडिओ रेकर्ड गरेका थिए। पछि त्यहीँबाट उक्त दृश्य सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएको हो।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अबिनारायण काफ्लेले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको बताउँदै संवेदनशील मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा लिइएका अडियो तथा भिडिओ प्रहरीले सार्वजनिक नगर्ने र अभियुक्तलाई मास्क लगाएर मात्र बाहिर ल्याइने प्रोटोकलको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको स्वीकारेका छन्।

व्यक्तिगत गोपनीयतको खुला उल्लङ्घन

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १७ अनुसार कानुन बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको व्यक्तिलाई अभियोग पत्र दायर नभएसम्म सार्वजनिक गर्न पाइँदैन। साथै दफा ३३ ले १८ वर्ष उमेर नपुगेका नाबालकको वैयक्तिक विवरण र गोपनीयता संरक्षकको मन्जुरीविना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने कडा कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

अदालतमा अभियोग पत्र दायर नहुँदै अनुसन्धानको क्रममा रहेका १६ वर्षीय नाबालक आरोपीको पहिचान र हाँसी-हाँसी दिएको बयानको भिडिओ सार्वजनिक हुनु स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी र दण्डनीय कार्य हो।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ लगायत अधिकारकर्मीहरूले पीडितको पीडालाई ‘कन्टेन्ट’ र अभियुक्तको बयानलाई ‘भाइरल सामग्री’ नबनाउन आग्रह गर्दै यस्ता भिडिओ फैलाउने र खिच्न दिने दुवै पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। अबोध बालिकामाथि भएको क्रूर अपराधका दोषीले कानुन अनुसार कडाभन्दा कडा सजाय पाउनुपर्नेमा कसैको दुई मत छैन, तर अनुसन्धानको मर्यादा नै सखाप पार्ने गरी प्रहरीकै अगाडि मोबाइलको दुरुपयोग हुन दिनुले अदालतमा प्रहरीको कानुनी प्रमाणको वैधतालाई समेत कमजोर बनाउन सक्ने खतरा औँल्याइएको छ।