मन्त्रीहरूका गतिविधि: प्रणाली सुधार कि भाइरल हुने होड?

काठमाडौं, २० चैत । नयाँ सरकार गठन भएको केही समयमै मन्त्रीहरूका गतिविधिले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू त रंगिएका छन्, तर के यी कदमहरू वास्तवमै प्रणाली सुधारका लागि हुन्? सरकारका सुरुआती दिनहरूलाई नजिकबाट नियाल्दा धेरै निर्णयहरू ‘पपुलिस्ट’ र ‘प्रचारमुखी’ मात्र देखिन्छन्। जनतालाई झुक्याउने ‘भाइरल’ हुने होडबाजीका बीच एउटा यस्तो निर्णय पनि आएको छ, जसले सरकार साँच्चै नै भुइँतहका समस्याप्रति संवेदनशील छ कि भन्ने झिनो आशा जगाएको छ, त्यो हो सातै प्रदेशमा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि ‘मोडल स्कुल’ को स्थापना।

पपुलिस्ट निर्णय र अपरिपक्वताको उदाहरण

सुरुवातका केही घटनालाई हेरौँ। शपथ ग्रहणको भोलिपल्टै केपी ओली र रमेश लेखकको गिरफ्तारीको जुन सनसनीपूर्ण खबर फैलाइयो, त्यसले कानुनी राज्यको भन्दा पनि ‘प्रतिशोधको राजनीति’ को गन्ध बढी दियो। गृहमन्त्री आफैँ सडकमा ओर्लिएर सिठी फुक्दै ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिनुलाई धेरैले केवल ‘क्यामेराका लागि गरिएको नाटक’ का रूपमा बुझेका छन्। गृहमन्त्री सुदन गुरुङको त झन् सोफामा थकित भएर सुतेको फोटो खिचाउन लगाउने र त्यसलाई ‘कार्यबोझ’ को रूपमा प्रचार गर्ने शैलीले पपुलिजमको सीमा नै नाघेको छ। मन्त्रीज्यू, जनतालाई तपाईं सुतेको फोटो होइन, तपाईंको निर्णयले जनता ढुक्कसँग सुत्न पाएको परिणाम चाहिएको हो।

त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको मन्त्रालयमा ‘प्लास्टिक पूर्ण प्रतिबन्ध’ को निर्णय पनि उत्तिकै अपरिपक्व देखिन्छ। जुन कार्यालयमा प्रयोग हुने कलमदेखि फाइल र फर्निचरसम्म प्लास्टिककै छन्, त्यहाँ केवल ‘पोलिथिन झोला’ हटाउनुलाई ‘पूर्ण प्रतिबन्ध’ भन्नु शब्दकै अपमान हो। यता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले ‘ब्रिज कोर्स’ बन्द गर्ने जुन घोषणा गरे, त्यो पनि विना अध्ययन ल्याइएको पपुलिस्ट निर्णय जस्तै देखियो, जुन अहिले फेरि ‘रिभ्यु’ को बाटोमा छ।

तर, एउटा निर्णय जसले ‘वास्तविक सुधार’ को संकेत दियो!

यति धेरै सस्तो लोकप्रियता र स्टन्टबाजीका बीच शिक्षामन्त्रीले हालै गरेको एउटा घोषणा भने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तार्किक, मानवीय र प्रशंसायोग्य देखिएको छ। त्यो हो, सातै प्रदेशमा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि ‘मोडल स्कुल’ र आवासीय विद्यालयको स्थापना।

शायद अटिजम नभएका बालबालिकाका आमाबुबाले यो निर्णयको गहिराइ नबुझ्लान, तर जो अभिभावकहरू हरेक दिन नेपालको फितलो शिक्षा प्रणाली र आफ्नो सन्तानको विशेष अवस्थासँग ‘मौन युद्ध’ लडिरहेका छन्, उनीहरूका लागि यो केवल एउटा सरकारी घोषणा मात्र होइन, एउटा ‘नयाँ जीवन’ को ढोका हो।

नेपालमा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि न त उचित स्कुल छन्, न त उनीहरूको भविष्यको कुनै ग्यारेन्टी नै। यस्तो अवस्थामा प्रदेशस्तरमै अत्याधुनिक र आवासीय विद्यालय खोल्ने निर्णयले हजारौँ अभिभावकको मनमा नयाँ आशा र खुसी भर्ने काम गरेको छ। यो निर्णय ‘भाइरल’ हुँदैन, किनकि यसले सडकमा धुलो उडाउँदैन। तर यसले एउटा अँध्यारो कोठाभित्र खुम्चिएका हजारौँ बालबालिकाको संसार बदल्ने सामर्थ्य राख्छ।

सांसदका गुनासो अब सिधै प्रधानमन्त्रीलाई: सातै प्रदेशका लागि ‘ह्वाट्सएप’ ग्रुप बनाइने

मन्त्रीहरूका धेरैजसो गतिविधिहरू ‘स्टन्ट’ जस्ता लागे पनि अटिजम सम्बन्धी यो निर्णयले भने सरकारले चाहेमा साँच्चै नै भुइँतहका समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने देखाएको छ। सस्तो चर्चाका लागि सडकमा ट्राफिक मिलाउनु वा सोफामा सुतेको फोटो प्रदर्शन गर्नुभन्दा, यस्ता दूरगामी र प्रभावकारी नीतिगत निर्णयहरूले नै देश र नागरिकको भविष्य बदल्नेछन्।