यातायात व्यवस्था विभागको आकस्मिक निर्णय: इन्धन मात्र होइन, ‘विद्युतीय (EV)’ सार्वजनिक गाडीको दर्ता पनि देशभर ठप्प!

काठमाडौँ, जेठ ९ । यदि तपाईं नयाँ सार्वजनिक बस, माइक्रो वा ई-रिक्सा किनेर दर्ता गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने अब तपाईंको त्यो योजना तत्कालका लागि रोकिने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरूको नयाँ दर्ता प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ।

विभागका निर्देशक मणि राम भुसालले जेठ ७ गते एक परिपत्र जारी गर्दै सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र देशैभरका स्थानीय तह (पालिकाहरू) लाई अर्को सूचना नभएसम्मका लागि नयाँ दर्ता नगर्न कडा निर्देशन दिएका छन्।

तर, सरकारले किन रोक्यो त दर्ता?

विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ (३) को विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै यो कदम चालेको हो। यसरी अचानक देशभर गाडी दर्ता रोक्नुका मुख्य ४ कारणहरू यस्ता छन्:

१. भयावह ट्राफिक जाम र सडकको चाप: देशका प्रमुख सहरहरूमा सडकको क्षमताभन्दा बढी गाडी गुड्दा आवागमन नै ठप्प हुने स्थिति आएको।

२. अत्यधिक वायु प्रदूषण: सवारी साधनका कारण सहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण खतराको तहभन्दा माथि पुगेको।

३. EV गाडीलाई पनि ब्रेक: धेरैलाई लागेको थियो इन्धनका गाडी मात्र रोकिनेछन्। तर, विभागले बढ्दो सडक चापकै कारण ‘इलेक्ट्रिक’ (विद्युतीय) सार्वजनिक सवारीको दर्ता समेत रोक्न स्पष्ट आदेश दिएको छ।

४. वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अभाव: पुराना गाडीको व्यवस्थापन नगरी नयाँ मात्र थप्दै जाँदा यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको र इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण व्यवसायी स्वयं मारमा परेको विभागको ठहर छ।

‘कक्रोच जनता पार्टी’: भारतीय प्रधानन्यायाधीशको टिप्पणीपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य र आन्दोलनको आँधी

के अब सधैँका लागि बन्द भएको हो?

सधैँका लागि होइन। ऐनको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक हितका लागि विभागले केही समयका लागि यो निर्णय लिन सक्छ। सरकारले अब सार्वजनिक यातायातको नयाँ ‘वैज्ञानिक व्यवस्थापन नीति’ नबनाएसम्म वा अर्को सूचना जारी नगरेसम्म यो रोक कायम रहनेछ।