काठमाडौँ, जेठ १० । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन (Affiliation) लिएर सञ्चालनमा रहेका कलेज र एजेन्सीहरूमाथि सरकारले कडा निगरानी र नियमनको तयारी सुरु गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस्ता कलेजहरूको जथाभावी सञ्चालन, गुणस्तर र शुल्कलाई लिएर तीव्र गुनासो बढेपछि नयाँ कडा निर्देशिका र नियमावली ल्याउन लागेको हो।

शिक्षा मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार, नयाँ कडा मापदण्ड लागू भएपछि नियम विपरीत चलेका र न्यून गुणस्तर भएका कलेजहरू बन्द हुने वा उनीहरूको अनुमति खारेज हुने अवस्था आउनेछ।

विदेशी कलेजहरूमाथि किन खनियो सरकार?

नेपाली विश्वविद्यालय र कलेजहरू कडा सरकारी नियमन र दायराभित्र रहे पनि विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू व्यवस्थित रूपमा नियमन हुन सकेका थिएनन्। कतिपय कलेजहरूले स्वीकृत सिट भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्ने, जथाभावी शुल्क असुल्ने र परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित नगरेको जस्ता दर्जनौँ गुनासो मन्त्रालयमा पुगेका थिए।

मन्त्रालयले ती गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न र विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा (Final Draft) तयार पारिसकेको छ।

अब कुन कलेज चल्न पाउने, कुन बन्द हुने?

नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा विदेशी कलेजहरू सञ्चालनका लागि केही कडा सर्तहरू राखिएका छन्:

१. विश्वविद्यालयको साख (Ranking): जुनसुकै वा कमजोर स्तरका विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा अब नेपालमा कलेज खोल्न पाइने छैन। विश्वस्तरमा स्थापित र नेपाल सरकारले तोकेको निश्चित र्‍याङ्किङ (Ranking) भित्र पर्ने विश्वविद्यालयलाई मात्र सम्बन्धनका लागि अनुमति दिइनेछ।

२. पूर्वाधार र लगानी: नेपालमा सञ्चालन हुने विदेशी कलेजहरूको भौतिक पूर्वाधार, ल्याब, पुस्तकालय र प्राध्यापकहरूको योग्यता नेपाली कलेजहरू सरह वा सोभन्दा उत्कृष्ट हुनुपर्नेछ। मापदण्ड पूरा नगर्ने कलेजहरूको नवीकरण रोकिनेछ।

३. पारदर्शी शुल्क र अडिट: विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कको स्पष्ट सीमा तोकिनेछ र कलेजहरूको आर्थिक कारोबारको अनिवार्य सरकारी अडिट (Audit) गरिनेछ।

मन्त्रालयले एकैसाथ अघि बढायो ३ वटा नियमावली

शिक्षा ऐन तत्काल संसद्को चालु अधिवेशनमा ल्याउन प्राविधिक कठिनाइ भएपछि सरकारले नियमावलीमार्फत नै शैक्षिक क्षेत्र सुधार्ने प्रयास थालेको छ। मन्त्रालयले हाल तीन वटा नियमावली एकसाथ अघि बढाएको छ:

१. शिक्षा नियमावली

२. शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) संस्था नियमनसम्बन्धी नियमावली

३. विदेशी विश्वविद्यालयसम्वद्ध कलेज नियमनसम्बन्धी नियमावली

अब नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता गर्न नपाइने, किन रोक्यो सरकारले?

कहिलेबाट लागू हुन्छ नयाँ नियम?

शिक्षा मन्त्रालयले नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी प्रारम्भिक स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट टिप्पणीसहित स्वीकृत भएर आएपछि उक्त मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ।

कानुन मन्त्रालयबाट राय र कानुनी परामर्श प्राप्त हुनासाथ यसै हप्ताभित्र वा आगामी मन्त्रिपरिषद् (Cabinet) बैठकमा यो नियमावली पेस गर्ने गरी मन्त्रालयले तीव्र रूपमा काम अघि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेलगत्तै यो व्यवस्था देशभरका सम्पूर्ण विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा लागू हुनेछ।