काठमाडौँ, जेठ ११ । कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने समाचार यति आएका छन् कि मानौँ मुलुकको पुरै अर्थतन्त्र यही विषयमा अडिएको छ । कोही भन्छन् “बम्पर तलब वृद्धि”, कोही भन्छन् “यति प्रतिशत बढ्दैछ” । कुनै कुनै समाचारले त कर्मचारीको तलब १ लाख २१ हजार नै पुर्याइदिए । बढाउन पनि यसरी बढाए कि मानौँ बजेटको ड्राफ्ट नै उनैले बनाएका हुन् ।

कर्मचारीतन्त्र वेतनधारी हुन्छन् । अर्थात्, उनीहरू आफ्नो काम वा सेवाको बदलामा राज्यकोषबाट भुक्तान हुने तलबका अधिकारी हुन्छन् । उनीहरूको जीविकोपार्जनको आधार नै त्यही तलब हो । र त्यो तलब उनीहरूको जीवन निर्वाहका लागि पर्याप्त हुनुपर्छ ।

त्यसैले सरकारले तलब बढाओस् भनेर कर्मचारीतन्त्रले आशा राख्नु स्वभाविक हो । तर यो पनि सत्य हो कि तलब बढे पनि वा नबढे पनि कर्मचारीतन्त्र आफ्नो दायित्वबाट कहिल्यै पन्छिँदैन । सेवा प्रवाह, प्रशासनिक जिम्मेवारी र राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व तलबको बहससँग रोकिने विषय होइन । तलब बढ्नु कुनै असामान्य घटना होइन, यो सामान्य प्रशासनिक र आर्थिक प्रक्रिया हो ।

हालको अवस्थामा कर्मचारीको तलब १ लाख पुगे पनि कर्मचारी कहिल्यै धनी वर्गमा पुग्दैनन् । किनकि उनीहरूको तलबले विलासिता होइन, प्रायः जिम्मेवारी धानिरहेको हुन्छ । घरपरिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक दायित्व र भविष्यको असुरक्षाबीच बाँडिएको तलबले केवल जीवनलाई निर्वाह गरिरहेको हुन्छ, विलासी बनाइरहेको हुँदैन ।

अझ म त भन्छु यसलाई केवल “तलब वृद्धि” भनेर हेर्नुभन्दा “मूल्यवृद्धिका आधारमा गरिएको तलब समायोजन” का रूपमा बुझिनुपर्छ । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरभाडा र जीवनयापनका अन्य खर्च यसरी बढिरहेका छन् कि वर्षौँसम्मको स्थिर रहेको तलबले जीवनस्तर स्थिर राख्नै सक्दैन । बाहिरबाट हेर्दा तलब बढेको देखिए पनि, वास्तविक क्रयशक्ति भने घटिरहेको हुन सक्छ । त्यसैले प्रश्न कति बढ्यो भन्दा पनि बढ्दो मूल्यसँग कति धानियो भन्ने हो ।

नेपालका विदेशी कलेजहरूमाथि सरकारको ठूलो ‘एक्सन’: अब कुन चल्न पाउने, कुन बन्द हुने?

त्यसैले कर्मचारी तलब वृद्धिलाई अनावश्यक रूपमा अतिरञ्जित नगरौँ ।

यस्ता हल्ला र प्रस्तुतिले बजारमा मनोवैज्ञानिक असर पार्छ । मूल्यवृद्धि झन् बढ्न सक्छ, जसको सबैभन्दा ठूलो भार आम नागरिकले नै बोक्नुपर्छ । कर्मचारीको त कम्तिमा ३ वर्षमा कुनै न कुनै रूपमा तलब समायोजन होला, तर दैनिक ज्यालादारी गर्ने, निश्चित आम्दानी नभएका र न्यून आय भएका नागरिकलाई मूल्यवृद्धिले धेरै गाह्रो बनाउँछ ।

अन्तिममा, कर्मचारीतन्त्र राज्य सञ्चालनको स्थायी संयन्त्र हो । उनीहरूको मनोबल, कार्यक्षमता र न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा अन्ततः सेवा प्रवाहसँग नै जोडिन्छ । राज्यले कर्मचारीलाई दिने तलब केवल खर्च मात्र होइन, सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई निरन्तर चलायमान राख्ने आधार पनि हो । 

– कौशल पाण्डे (अधिकृत)