रसुवा बाढीपछि सरकारले के-के गर्यो? संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेनको ब्रिफिङ
काठमाडौँ, १७ भदौ । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले अगाडि बढाएका खोज, उद्धार, राहत तथा पूर्वाधार पुनर्स्थापनाका कार्यहरूबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभालाई विस्तृत ब्रिफिङ दिनुभएको छ। बुधबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले घटनाको पहिलो मिनेटदेखि नै सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र परिचालन गरी द्रुत गतिमा काम गरिरहेको बताउनुभयो।
बाढीले क्षति पुर्याएको रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायतका क्षेत्रमा नागरिकको जीवनरक्षा, घाइतेको निःशुल्क उपचार, र भत्किएका पूर्वाधारको मर्मतलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ थियो।
तत्काल कदम: घटनाको दिनदेखिको समयरेखा
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढीको खबर प्राप्त हुनासाथ सरकार तत्काल एक्सनमा उत्रिएको थियो:
बिहान ८:४५-९:३५: रसुवामा बाढी आएको खबर पाउनासाथ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट ब्रिफिङ लिइएको, तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जान सूचना जारी गरिएको, र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को आकस्मिक बैठक बोलाएर टेलिकममार्फत एसएमएस चेतावनी पठाइएको थियो।
बिहान ९:४५-११:००: उद्धारका लागि नेपाली सेनाको पहिलो हेलिकप्टर परिचालन गरियो; मनसुन कमान्ड पोस्ट र विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसी सुरक्षा निकायहरूलाई परिचालन गरियो।
आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् निर्णय: दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रभावित १५ वटा स्थानीय तहलाई ३ महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, मृतक परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने, र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गर्यो।
राहत र सञ्चार: पहिलो दिन मध्यरातमै प्रभावित क्षेत्रमा ८ ट्रक राहत सामग्री पठाइयो; प्रभावित क्षेत्रका टेलिफोन प्रयोगकर्ताका लागि भ्वाइस, डेटा र एसएमएस सेवा निःशुल्क गरियो।
स्थलगत निरीक्षण र बजेट निकासा
प्रधानमन्त्री शाह आफैँ पूर्वाधार विकासमन्त्रीसहितको टोली लिएर स्थलमार्ग हुँदै प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा पुग्नुभएको थियो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल गरी रसुवा र नुवाकोटका लागि रु. १/१ करोड तथा धादिङका लागि रु. ५० लाख तत्काल निकासा गरियो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भयो।
१३,२९५ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी ६९ उडानमार्फत ३५१ जना गम्भीर घाइते तथा जोखिममा परेका नागरिकलाई उद्धार गरियो।
अद्यावधिक स्थिति: उद्धार, मृतक, बेपत्ता र राहत कोष
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा पेस गर्नुभएको पछिल्लो विवरण अनुसार:
उद्धार र बेपत्ता
हालसम्म ११,९९३ जना को सकुशल उद्धार गरिएको छ भने ३,९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन्। २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्।
मृतक तथा शव व्यवस्थापन
हालसम्म १,११४ वटा शव फेला परेका छन्। जसमध्ये ९५ जना को पहिचान भई परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। पहिचान हुन नसकेका शवहरूको डिएनए (DNA) र वैज्ञानिक आधार सुरक्षित राखी अस्थायी रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको छ, जुन डिएनए परीक्षण मिलेपछि परिवारलाई बुझाइनेछ।
आर्थिक सहयोग
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु. ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ र अतिरिक्त ६१ लाख ४१ हजार अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ। कोषबाट रु. १ अर्ब निकासा गरी प्रभावित १५ पालिकामा रु. ६ करोड ७५ लाख पठाइसकिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
भारत, चीन, अमेरिका, युके, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायतका मित्रराष्ट्र र साझेदार संस्थाहरूबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।
एक फोन कल, एउटा घण्टी र १,६४३ बालबालिकाको नयाँ जीवन: प्रिन्सिपलको सुझबुझले कसरी टर्यो महाविपत्ति?
पूर्वाधार, जलविद्युत् र सडकको क्षति
विद्युत् क्षेत्र: बाढीका कारण भोटेकोशी-त्रिशूली करिडोरमा ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ। ८ वटा सञ्चालित (२८१ मेवा) र ४ वटा निर्माणाधीन (३८८ मेवा) जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त भएका छन्।
सडक र पुल: गल्छी-वेत्रावती-रसुवागढी सडकको ५६ किमि खण्डमा आंशिक तथा पूर्ण क्षति पुगेको छ। बाढीले ३१ वटा मोटरेबल र ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुर्याएको छ। सडक जोड्न बेलिब्रिज निर्माणको काम भइरहेको छ भने मुग्लिन-नारायणगढको कृष्णभीर खण्ड भदौभित्रै मर्मत गरिसकिनेछ।
सञ्चार: ९५ प्रतिशत सञ्चार सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ भने पहुँचबाहिरका स्थानमा ३० वटा स्याटेलाइट फोन प्रयोग भइरहेका छन्।
सांसदहरूका प्रश्न र प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण
संसद्मा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेनले तीनवटा मुख्य बुँडामा स्पष्टीकरण दिनुभयो:
१. पूर्वसूचनाको विषय: यो हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरोका कारण अचानक आएको अकल्पनीय विपद् भएकाले पूर्वानुमानभन्दा बाहिरको थियो।
२. शव व्यवस्थापनको भ्रम: वैज्ञानिक प्रक्रिया र डिएनए सुरक्षित राखेर मात्र पहिचान नभएका शव व्यवस्थापन गरिएकाले यसमा भ्रममा नपर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
३. सुरुङमा उद्धार: जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा बाढीको लेदो र माटो भरिएकाले उद्धारमा प्राविधिक कठिनाइ आएको र नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोलीले काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन पुनःस्थापना नभएसम्म सरकार निरन्तर उनीहरूसँगै रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
तपाईंको प्रतिक्रिया