काठमाडौँ, २१ भदौ । रसुवाको विनाशकारी बाढीले नेपाललाई एउटा डरलाग्दो चेतावनी दिएको छ। आगामी जलवायुजन्य विपद्‌हरू सामना गर्न देश अझै पर्याप्त रूपमा तयार छैन। हिमनदी पग्लने गति तीव्र हुँदै जाँदा, कमजोर पूर्वाधार र सीमित स्रोतबीच नेपाल भविष्यका अझ ठूला बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटको जोखिममा उभिएको छ।

तीन मिनेटमै बाढीको ताण्डव

२६ अगस्टको बिहान ८:३७ बजे नेपाल-तिब्बत सीमामा रहेको ल्हेन्डे नदीमा हिमनदी र हिम–ढुङ्गाको पहिरो खस्दा नदी थुनियो। त्यसबाट बनेको अस्थायी बाँध तीन मिनेटपछि नै फुट्यो। पानी, ढुङ्गा, लेदो र हिउँको भीषण प्रवाह भोटेकोशी र त्रिशूली नदी हुँदै नेपालको रसुवा क्षेत्रमा तलतिर बग्यो।

शिबु गिरीले एउटा विशाल छालले पुल नै बगाएको देखे। उनको लरीसमेत बगाउनुअघि उनी ज्यान जोगाउन जंगलतिर भागे। रात गुफामा बिताएपछि अर्को दिन सेनाको हेलिकप्टरबाट उनको उद्धार भयो। तर धेरै मानिसले भाग्ने अवसरसमेत पाएनन्। अचानक आएको बाढीले केही गाउँहरूलाई पूर्ण रूपमा बगाएर लग्यो।

एक हप्तापछि प्राप्त विवरणअनुसार १,००० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो भने ५,००० भन्दा बढी अझै बेपत्ता थिए। बेपत्ता र मृतकमध्ये सयौं विदेशी नागरिकसमेत थिए, जसमा तिब्बतको पवित्र कैलाश पर्वततर्फ जाँदै गरेका हिन्दु तीर्थयात्रीहरू पनि थिए।

बाढीले करिब ८० वटा पुल र ४० किलोमिटर सडक नष्ट गर्‍यो। निर्माणाधीन आयोजनासहित १४ वटा जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त भए, जसका कारण नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको करिब १० प्रतिशत प्रभावित भयो।

नेपाल किन यति कमजोर छ?

नेपाल भारतीय र युरेसियाली भू-प्लेटहरू ठोक्किने क्षेत्रमा अवस्थित छ। त्यसमाथि, तातो मनसुनी हावा हिमालयका चिसा हावा र अस्थिर पहाडी भौगोलिक संरचनासँग ठोक्किन्छ। यही भौगोलिक अवस्थाले नेपाललाई विश्वकै सबैभन्दा विपद्‌-प्रवण देशहरूमध्ये एक बनाएको छ।

तर जोखिम बढाउने कारण भौगोलिक अवस्था मात्र होइन। हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम पृथ्वीका अन्य भागको तुलनामा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। सन् २००० को तुलनामा हिमनदीहरू दोब्बर गतिमा पग्लिरहेका छन्। यसको अर्थ आगामी वर्षहरूमा थप हिमनदीहरू भत्किन सक्छन् र हिमतालहरू फुटेर तल्लो तटीय बस्तीमा विनाशकारी बाढी ल्याउन सक्छन्।

१. पुनर्निर्माणका लागि अर्बौं डलर आवश्यक

विश्वका गरिब देशहरूमध्ये पर्ने नेपाल यस्ता विपद्‌हरू सामना गर्न आवश्यक स्रोत र संरचनाको अभावमा छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारका लागि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको लागत ५ अर्ब डलरसम्म पुग्न सक्छ।

यो चुनौती त्यतिबेला अझ गम्भीर बनेको छ, जब नेपाललाई सहयोग गर्न सक्ने धनी देशहरूले आफ्ना वैदेशिक सहायता बजेट कटौती गरिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु कोषसँग गरिब देशहरूबाट आएका विद्यमान अनुरोधहरू पूरा गर्नसमेत पर्याप्त रकम छैन।

अमेरिकाले नेपाललाई ३.६ मिलियन डलर सहायता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर यो रकम सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकाले दिएको सहयोगको ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो।

पर्याप्त रकम नहुँदा तत्कालीन उद्धार र राहत मात्र प्रभावित हुँदैन; जलवायु-प्रतिरोधी सडक, पुल र सुरक्षित बस्ती निर्माण गर्दै “पहिलाभन्दा अझ राम्रो पुनर्निर्माण” गर्ने योजना पनि कमजोर हुन्छ।

२. हिमालयमा निगरानी र सहकार्यको अभाव

हिमालय क्षेत्रमा ६३,७०० भन्दा बढी हिमनदी छन्। तर तिनको निगरानी गर्न जम्मा ३८ वटा स्टेशन मात्र छन्, र तीमध्ये सातवटाले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्छन्।

काठमाडौंस्थित इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट (ICIMOD) का प्रमुख पेमा ग्याम्त्सोका अनुसार नेपालले हिमाली क्षेत्रमा आधुनिक सेन्सर, निगरानी प्रणाली र तत्काल सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था गर्न स्रोतसाधन सम्पन्न छिमेकीहरूको सहयोग लिनुपर्नेछ।

तर सीमापार सहकार्य सहज छैन। चीनले नदीको जलप्रवाहसम्बन्धी विवरणलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील विषयका रूपमा हेर्ने गर्छ। यसले तल्लो तटीय देश र समुदायहरूलाई माथिल्लो क्षेत्रमा बनेका जोखिमबारे समयमै जानकारी नपाउने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ।

३. चेतावनी प्रणाली मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ

यति अचानक र शक्तिशाली रूपमा आएको बाढीका लागि सम्भवतः कुनै पनि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीले नेपाललाई पर्याप्त तयारीको समय दिन सक्दैनथ्यो। तर यसको अर्थ तयारीको आवश्यकता छैन भन्ने होइन।

नेपालको मुख्य समस्या यही हो, भविष्यका जलवायुजन्य विनाश सामना गर्न देश अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छ। कमजोर पूर्वाधार, सीमित आर्थिक स्रोत, अपर्याप्त हिमनदी निगरानी, कमजोर सीमापार सूचना आदानप्रदान र घट्दो अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सबैले जोखिम थपिरहेका छन्।

अब नेपाललाई राहत र उद्धारमा मात्र निर्भर रहने होइन, विपद् आउनुअघि नै जोखिम घटाउने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ। त्यसका लागि जलवायु-प्रतिरोधी पूर्वाधारमा ठूलो लगानी, हिमताल र हिमनदीको नियमित निगरानी, प्रभावकारी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली तथा छिमेकी देशहरूसँग खुला र वास्तविक-समय सूचना आदानप्रदान अनिवार्य हुनेछ।

यस विपद्को सबैभन्दा ठूलो सन्देश स्पष्ट छ: प्रकृतिको प्रहार रोक्न नसकिएला, तर त्यसबाट हुने मानवीय क्षति घटाउने तयारी गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि नेपालसँग समय कम छ र स्रोत झन् कम।

उता कुशको पुतला जलाएर किरिया, यता मानिस जीवितै! के भन्छ धर्मशास्त्र?