काठमाडौँ, २५ भदौ । सरकारले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग (NPC) र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) सहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (RDNA) प्रतिवेदनअनुसार कुल आवश्यकताको ७५ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ केवल पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानमा खर्च हुनेछ।

ऊर्जा र सडकमा सबैभन्दा ठूलो क्षति

प्रतिवेदनले ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा गम्भीर क्षति पुगेको जनाएको छ। बाढीबाट ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका ५ वटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन्। यसका कारण ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

यातायात पूर्वाधारको अवस्था पनि उत्तिकै नाजुक छ। ६९ किलोमिटर सडक खण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ भने ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्, ४ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ। प्रभावित क्षेत्रको समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

सामाजिक र उत्पादन क्षेत्रमा पनि ठूलो असर

बाढीका कारण सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा पनि ठूलो भौतिक र आर्थिक असर परेको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी पाँच जिल्लाका ७ हजार ५ सय ७० वटा निजी घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। यसबाहेक ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, ७ वटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ। यो क्षेत्रका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक छ।

उत्पादन क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ८ सय ६ हेक्टर कृषि बाली, १७ वटा बैंक शाखा र ४ हजार ८ सय व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू प्रभावित भएका छन्। व्यापार, व्यवसाय, बैंक र कृषि समेटिएको उत्पादक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ।

नुवाकोटको विदुरमा सबैभन्दा बढी घर क्षतिग्रस्त

पाँच जिल्लाका प्रभावित १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २ सय ६० घरमा क्षति पुगेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

कृष्णभीरमा तीव्र गतिमा भित्ता काटिँदै, कति दिनभित्र सञ्चालन हुन्छ त दुईतर्फी यातायात?

दुई चरणको पुनर्निर्माण योजना

प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ। आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनःनिर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।