संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको नयाँ मस्यौदा ऐनमा ३० भन्दा बढी संशोधनले स्थानीय स्वशासन सशक्त बनाउने भन्दा पनि संघ र प्रदेशको नियन्त्रण बलियो पार्ने संकेत दिएको छ।

काठमाडौं, वैशाख २४ । संघीय सरकारद्वारा प्रस्तावित स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को संशोधन मस्यौदाले नेपालको संघीय प्रणालीमाथि फेरि एकपटक गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ल्याएको मस्यौदामा ३० भन्दा बढी बुँदामा परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ, जसले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्दै प्रदेश सरकार र संघीय निकायलाई केन्द्रीकृत बनाउने संकेत दिएको छ।

प्रमुख प्रस्ताव र प्रभाव: स्थानीय तह अधिकार कटौती

१. संस्कृति तथा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणामा मापदण्ड बाध्यता
अब स्थानीय तहले आफ्नै निर्णयमा यस्ता क्षेत्र घोषणा गर्न नपाउने, बरु प्रदेशले बनाएको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

२. स्थानीय अधिकार सूचीबाट अधिकार हटाइयो
सुरक्षित बस्ती विकास, योजनाको कार्यान्वयन जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू अब स्थानीय सूचीबाट हटाइने तयारी छ।

३. नाम र सिमाना परिवर्तनमा प्रदेशको अनिवार्य सिफारिस
गाउँ वा नगरको नाम परिवर्तन गर्न प्रदेश सरकारको सिफारिस अनिवार्य गरिँदैछ, जुन स्वशासनको मर्म विपरित छ।

४. शिक्षक दरबन्दी र सरुवा संघीय सिमामा सीमित
स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा वा दरबन्दी मिलाउन अब संघले स्वीकृत दरबन्दी अनुसार मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ।

५. निर्माण कार्यको दररेट जिल्लाको आधारमा
अब स्थानीय निकायले निर्माण सामग्री वा सेवा दर तोक्दा जिल्ला स्तरको दररेटलाई आधार मान्नुपर्नेछ।

६. प्रमुखको सहमति बिना निर्णय रोक्का
कार्यपालिका बैठकमा अध्यक्ष उपस्थित नभएसम्म कुनै निर्णय हुन नपाउने, जसले निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक अवरोध ल्याउने देखिन्छ।

७. वडाअध्यक्षको अधिकार सीमित
प्रमुख अनुपस्थित भए पनि वडाअध्यक्षलाई न्यायिक समिति सम्बन्धी अधिकार नदिने प्रस्ताव गरिएको छ।

८. ३३% गणपूरक तर प्रमुख अनिवार्य
तीन बैठक लगातार गणपूरक संख्या नपुगेमा प्रमुखसहित ३३% उपस्थित भए बैठक मान्य हुने व्यवस्था।

९. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनुपस्थित भए बैंक खाता रोक्का
प्रशासनिक अधिकृत हाजिर नगराएमा संघले पालिकाको बैंक खाता नै रोक्का गर्न सक्ने अधिकार राख्ने।

१०. वडाको सिमाना परिवर्तनमा कठिन प्रक्रिया
अब दुई तिहाइ बहुमत र अध्ययन समिति बिना वडाको केन्द्र परिवर्तन वा सिमाना हेरफेर गर्न सकिने छैन।

स्थानिय तहमा वित्तीय चुनौतीः अनुदान कटौती र राजश्व बाँडफाँडमा कमीले घाटामा बजेट

विश्लेषण: स्थानीय तहको अधिकार कटौती

यस मस्यौदाले देखाएको प्रवृत्तिले संघीयता सुदृढ गर्नेभन्दा बढी स्थानीय तहहरूलाई निर्बल बनाउने जोखिम ल्याएको छ। अधिकारको कटौती र प्रक्रिया कठिन बनाएर संघ र प्रदेशले स्थानीय स्वायत्तताको आत्मा नै क्षयीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।

संघीयता केवल तीन तहबीचको विभाजन मात्र होइन, अधिकारको व्यावहारिक उपयोगको सशक्तीकरण पनि हो। तर, पछिल्ला प्रयासहरूमा प्रदेश र संघको नियन्त्रण बढाउने नियत स्पष्ट देखिन्छ।

निष्कर्ष

स्थानीय तहहरू लोकतान्त्रिक शासनको आधार हुन्। यी संस्थाहरूलाई अधिकार कटौती होइन, क्षमता विस्तार र स्रोत सुनिश्चित गरेर सबल बनाउने दिशामा नजाने हो भने नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन सफल हुन सक्दैन। संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर बहसमार्फत समावेशी, सशक्त र आत्मनिर्भर स्थानीय शासनतर्फ उन्मुख हुन आवश्यक छ।