महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले तीन तहका सरकारमा व्यापक खर्च दुरुपयोग देखायो

काठमाडौं, वैशाख २५ । नेपालका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा खाजा खर्च र कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र विभिन्न स्रोतहरूको विश्लेषणले देखाउँछ कि यी अनियमितताले केवल सरकारी स्रोतको दुरुपयोग मात्र होइन, नागरिक विश्वासमा समेत गम्भीर असर पुर्‍याइरहेका छन्।

संघीय सरकार: पारदर्शिता विहीन खाजा खर्च

संघीय सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूमा खाजा खर्चमा अपारदर्शिता देखिएको छ। उदाहरणका लागि, अर्थ मन्त्रालयले ४२ कार्यदिवसको अवधिमा रु १७ लाख ५७ हजार खर्च देखाएको छ। यस्ता विवरणहरूले सरकारी रकम खर्चमा पारदर्शिताको गम्भीर अभाव स्पष्ट पार्छ।

प्रदेश सरकार: नियुक्तिमा नियमविपरीत खर्च

कोशी प्रदेशमा, विशेषगरी विराटनगर महानगरमा करारका कर्मचारीहरू नियुक्त गर्दै रु १३ करोड ३३ लाखभन्दा बढी तलब खर्च गरिएको देखिन्छ। यस्तै, इटहरी उपमहानगरमा पनि मेयरको सचिवालयमा अनावश्यक पदहरू सिर्जना गरी लाखौं खर्च गरिएको छ। नियुक्ति प्रक्रियामा नियमन नहुनु सार्वजनिक स्रोतको गैरजिम्मेवार प्रयोगको उदाहरण हो।

स्थानीय तह: खाजा र अनुदान कार्यक्रममा गम्भीर त्रुटि

बुटवल उपमहानगरले विद्यालयहरूमा खाजा कार्यक्रमका लागि रु २ करोडभन्दा बढी निकासा गरे पनि अधिकांश विद्यालयहरूले नगद वितरण गरेका छन्, जुन प्रचलित कार्यान्वयन पुस्तिकाविपरीत हो। दुहबी नगरपालिकामा पनि रु १ करोड ८९ लाखको अनियमित खर्च महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिदमा चरम अनियमितता: भ्रष्टाचार, हस्तक्षेप र अपारदर्शिता राज्यका हरेक तहमा व्याप्त

निष्कर्ष: खाजा खर्च र कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता

खाजा खर्च र कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता तीनै तहका सरकारमा समान रूपमा देखिनु गम्भीर चुनौती हो। यस्ता अनियमितता रोक्नका लागि पारदर्शी प्रणाली, कडाइका साथ नियमको पालना, र जनजवाफदेहीता आवश्यक छ। सरकारी खर्चमा सुधार ल्याउन महालेखा प्रतिवेदनले देखाएका तथ्यहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सुधार प्रक्रिया अघि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो।