राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले देखायो — संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सयौं कर्मचारीले ऐनको उल्लंघन गर्दै सम्पत्ति विवरण नपेस गरेका छन्

काठमाडौं, जेठ २१ – आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ हजार ५ सय ४ जना सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा देखिएको यो लापरवाही राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदनबाट स्पष्ट भएको छ।

सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्-विवरण बुझाउन चुकेकाहरू:

१. संघीय तह: ४,५९३ जना

२. प्रदेश सरकार: ४७९ जना

३. स्थानीय तह: ४३२ जना
जम्मा: ५,५०४ जना

कसले समयमै बुझाए सम्पत्ति विवरण?

१. संघ सरकार: ४,८३,६८७ जना (कुल ४,८८,२८० जनामध्ये)

२. प्रदेश सरकार: १९,३५५ जना (कुल १९,८३४ जनामध्ये)

३. स्थानीय तह: २,७२,८०७ जना (कुल २,७३,२३९ जनामध्ये)
जम्मा: ७,७५,८४९ जनाले विवरण बुझाएका छन्।

सबैभन्दा बढी लापरवाही — राजनीतिक नियुक्ति र करार कर्मचारीमा

१.. राजनीतिक नियुक्ति र करारमा रहेका कर्मचारी: ७७९ जना

२. शिक्षकहरू: ६४० जना

३. सुरक्षाकर्मी (प्रहरी, सशस्त्र, अनुसन्धान): १८० जना

३. निजामती कर्मचारी: २,९९४ जना

विगतका तुलनामा सुधार भए पनि चुनौती कायम

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले यो घट्दो संख्या पारदर्शिता सुधारको संकेत हो भनेका छन्।

९८ स्थानीय तहले विवरण नै नपठाएको तथ्य

सतर्कता केन्द्रका अनुसार देशभरका ९८ वटा स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण नै कार्यालय खाममार्फत नपठाएको देखिएको छ।

प्रदेशअनुसार विवरण नपठाउने स्थानीय तहहरू:

• कोशी: ४
• मधेस: ३३
• बागमती: ५
• गण्डकी: १२
• लुम्बिनी: १७
• कर्णाली: १४
• सुदूरपश्चिम: १३

कानुनी व्यवस्था के भन्छ?

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार, प्रत्येक कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफू र परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण शंकास्पद कारोबार २०२४ मा ९३०४ पुग्यो, राष्ट्र बैंकले भन्यो: थप सतर्कता आवश्यक

निष्कर्ष: सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्- पारदर्शिता भनेको रोजाइ होइन, अनिवार्यता हो

यस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु कानुनी दायित्व मात्र होइन, नागरिक विश्वास कायम गर्ने माध्यम हो।

अब समय छ —“हर सार्वजनिक पदधारी जवाफदेही होस्। सम्पत्ति विवरण लुकाउनेलाई कारबाही गरियोस्!”