बजेटले अझै पनि एकात्मक शासनको झल्को दिइरहेको, संघीय प्रणालीमा समन्वय र आत्मनिर्भरता अभाव देखिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी

काठमाडौँ, जेठ २७ — केन्द्रमुखी बजेट संघीयता संकट निम्त्याउँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघ सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमाथि गम्भीर आलोचना सुरु भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको सशक्त सहभागिता सुनिश्चित नगरी एकल निर्णयमार्फत बजेट निर्माण गरिएको भन्दै विज्ञ, अर्थशास्त्री तथा संघीयता अभियन्ताहरूले यसलाई संघीयता विरोधी र असन्तुलित करार दिएका छन्।

अधिकारको सीमितता र स्रोत बाँडफाँटमा असमानता

संविधानमा स्पष्ट रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र निर्धारण भए पनि व्यवहारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू अधिकारविहीन झैँ छन्। उनीहरू नीति निर्माणमा नभई कार्यान्वयन गर्ने मात्र भूमिकामा सीमित छन्।

विश्लेषकहरू भन्छन्, “संघीयताले अपेक्षित स्वायत्तता दिन सकिरहेको छैन। स्रोत वितरण र योजना छनोटमा केन्द्रको हालीमुहालीले प्रदेशहरू निर्भरशिल बन्दै गएका छन्।”

पहुँच, शक्ति र राजनीति: बजेट विनियोजनको आधार?

बजेटको बाँडफाँटमा सन्तुलन नभई प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा शक्तिशाली नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा योजना थोपर्ने प्रवृत्ति कायमै छ। यसले समान विकासको अवधारणालाई कमजोर बनाउँदै पहुँच भएकालाई मात्रै लाभ पुग्ने स्थितिको निरन्तरता देखिएको छ।

योजना विभाजनको नाममा एउटै शीर्षकमा अनेक साना आयोजना खप्ट्याएर बजेट छल्ने चलन पनि जारी छ।

प्रोजेक्ट बैंक र योजना छनोट: राजनीतिक हस्तक्षेप हावी

‘प्रोजेक्ट बैंक’ स्थापना गरेर योजना छनोट प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा व्यक्तिगत प्राथमिकता र राजनीतिक पहुँच हाबी भएको छ। दीर्घकालीन विकास रणनीति र गुरुयोजना उपेक्षित छन्।

प्रत्येक सरकारले अघिल्लो सरकारको योजना कटौती गरेर आफ्नै प्राथमिकता अनुसार बजेट ल्याउने प्रवृत्तिले स्थायित्व र दीर्घदृष्टिको अभाव देखाएको विश्लेषण गरिन्छ।

राजस्व व्यवस्थापनमा केन्द्रियकरण, अनुदान प्रणालीमा अनिश्चितता

संघीयताको भावना अनुसार राजस्व बाँडफाँट पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच न्यायपूर्ण हुनु पर्नेमा राजस्व संकलन र वितरण अझै केन्द्रमै केन्द्रित छ। सशर्त अनुदानको अत्यधिक प्रयोगले स्थानीय तहहरूको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा बाधा पुर्‍याएको छ।

समानीकरण अनुदान कटौती, समयमा नआउने वा मनपरी वितरण गर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन र स्थायित्वलाई कमजोर बनाएको छ।

समन्वयको अभाव: तीनै तहबीच दूरी बढ्दो

संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा सबैभन्दा गम्भीर चुनौती भनेकै तीनै तहबीचको समन्वयको कमजोरी हो। प्रदेश र स्थानीय तहलाई साझेदार होइन, ‘कार्यकर्ता’को रूपमा व्यवहार गर्ने केन्द्रको प्रवृत्तिले सहकार्य, सहअस्तित्व र उत्तरदायित्व कमजोर बनाएको हो।

स्थानीय तहको नीति र बजेट: जनविश्वास र सेवा सुधारका २० आधारभूत खाका

निष्कर्ष: संघीयता बलियो बनाउने कि केवल देखावटी बनाइरहने?

संघीयता सफल बनाउने हो भने बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ।

1. नीति निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
2. सशर्त अनुदान घटाई समानीकरण र उद्देश्य आधारित अनुदान प्रणाली बनाउनु पर्छ।
3. परियोजना छनोटमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाई ट्रान्सपरेन्सी, रणनीति र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित प्रक्रिया चाहिन्छ।

यदि संघीयता सशक्त बनाउने हो भने अबको बजेट केन्द्रमुखी होइन, सहकार्यमुखी र समावेशी हुनुपर्छ।

यदि बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया अझै पनि केन्द्रमै सीमित रह्यो भने, केन्द्रमुखी बजेट संघीयता संकट को जड बनिरहनेछ, जसले संविधानको मर्म र समावेशी शासनप्रति जनविश्वास गुमाउने खतरा निम्त्याउँछ।