काठमाडौँ, जेठ ३० — नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो। तर विगतका नीतिगत त्रुटि, कार्यान्वयनको कमजोरी र कानुनी अवरोधहरूले नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास मा अपेक्षित गति दिन सकेको छैन।

आर्थिक वृद्धिको गति बनाम पुँजीगत लगानीको विरोधाभास

हालको बजेट आकार ६२ खर्ब नाघ्दैछ, तर पुँजीगत खर्चको हिस्सा सानो रहँदै आएको छ। सन् २०१७ मा विश्व बैंकले नेपालको जस्ता राष्ट्रलाई GDP को १०–१२% बराबरको लगानी आवश्यक हुने भने पनि, वर्तमान लगानी त्यो स्तरसम्म पुगेको छैन।

बजेट र कार्यान्वयनको अन्तर

नेपालमा ‘दिगो खर्च’ भन्दा ‘आकर्षक बजेट’ प्राथमिकतामा देखिन्छ। योजनाविहीन बजेट निर्माण, अविश्वसनीय वैदेशिक स्रोत, र मनपरी राजस्व लक्ष्य कार्यान्वयनको मूल बाधक बन्न पुगेका छन्।

कानुनी र संरचनागत जटिलता

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, वातावरणीय स्वीकृति, भूमि अधिग्रहणजस्ता विषयमा समयसापेक्ष संशोधन नहुनु प्रमुख अवरोध बनेको छ। अहिलेको कानुनी ढाँचाले समयमै स्रोत हस्तान्तरण गर्नसमेत कठिनाइ पुर्‍याइरहेको छ।

समन्वयको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेप

विकास योजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरकारी निकायबीच आवश्यक संयोजन र स्पष्ट जिम्मेवारी छैन। त्यसमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अस्थिरता समस्यालाई जटिल बनाएको छ।

ठेक्का प्रणालीको कमजोरी

ठेक्कादारले कम लागत देखाएर काम लिने तर समयमा नदिने, लागत बढाउने र प्राविधिक अनुगमन कमजोर हुनु निर्माणको गति घटाउने प्रमुख कारण हुन्। एकै व्यवसायीलाई धेरै आयोजना दिनु, स्थानीय अवरोध र उपभोक्ता समितिको हस्तक्षेपले समेत काममा ढिलाइ ल्याउँछ।

एआई प्रविधिको तीव्र विकास: भविष्य निर्माण कि नियन्त्रणबाहिरको दौड ?

निष्कर्ष: समृद्धिको पूर्वाधारका लागि संरचनागत सुधार अपरिहार्य

नेपालको आर्थिक समृद्धिको मार्ग तब मात्र खुल्छ जब पूर्वाधार योजनामा पारदर्शिता, दिगो स्रोत व्यवस्था, कानुनी सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। अहिलेको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न दीर्घकालीन रणनीति, दक्ष जनशक्ति र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ।